*  एक वर्षांनंतर वन खात्याचे घुमजाव
*  प्रकल्पग्रस्तांनी नोंदविला आक्षेप
पश्चिम घाट परिसरातील पर्यावरणीयदृष्टय़ा संवेदनशील आणि जैवविविधतेने संपन्न अशा मुरबाड तालुक्यातील तब्बल एक हजार हेक्टरची वनसंपदा बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने गेल्या वर्षी काळू धरणास परवानगी नाकारणाऱ्या केंद्रीय वन सल्लागार समितीने आता आपली भूमिका बदलत काही अटींवर धरणास मान्यता दिली असून त्याबद्दल धरणविरोधी संघर्ष समितीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे.
मुंबई महानगर प्रदेशातील भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी चितळे समितीने सुचविल्यानुसार ठाणे जिल्ह्य़ातील मुरबाड तालुक्यात काळू, तर शहापूर तालुक्यात शाई धरण प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. मात्र परिसरातील स्थानिकांचा त्याला विरोध आहे. काळू धरण प्रकल्पाविरोधात श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदवी तुळपुळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
 शाई धरणासाठी वन खात्याकडे परवानगी मागताना कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाने मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०३१ पर्यंत नव्या धरणाची आवश्यकता लागणार नाही, असे नमूद केले आहे. तरीही काही महिन्यांतच शाईपासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर काळू धरणाची आवश्यकता का, असा प्रकल्पविरोधकांचा सवाल आहे. तसेच ज्या कारणांसाठी गेल्या वर्षी वन सल्लागार समितीने धरण प्रकल्पास मान्यता देणे नाकारले, ते सारे आक्षेपार्ह मुद्दे तसेच असताना एक वर्षांनंतर मान्यता देण्याचा निर्णय का घेण्यात आला, असा सवाल केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री जयंथी नटराजन यांनी लिहिलेल्या पत्रात उपस्थित केला आहे. या धरण प्रकल्पामुळे ११ गावांमधील १८ हजार रहिवासी विस्थापित होणार आहेत.
वन सल्लागार समितीची दिशाभूल?
शासनाने काळू धरणासाठी परवानगी मागताना वन सल्लागार समितीची दिशाभूल केली, असा प्रकल्पविरोधकांचा आरोप आहे. बुडीत क्षेत्रातील अकरा गावांपैकी दहा गावांच्या ग्रामसभांनी धरणविरोधी ठराव केले असताना अकरापैकी आठ गावांची धरणास मान्यता असल्याचे भासविण्यात आले आहे.
तीव्र पाणीटंचाईमुळे असंतोष
मुंबई तसेच ठाणे जिल्ह्य़ातील सात महापालिकांना ठाणे जिल्ह्य़ातील धरणांमधून पुरेसा पाणीपुरवठा केला जातो. सध्या महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ असतानाही मुंबई तसेच ठाण्याच्या शहरी भागात त्याच्या झळा बसलेल्या नाहीत. मात्र गावाजवळ धरणे असूनही ग्रामस्थांना मात्र पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. या विषमतेमुळे ग्रामस्थांच्या मनात धरणांविषयी प्रचंड असंतोष आहे. सध्या ठाणे जिल्ह्य़ातील जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड, शहापूर आणि मुरबाड या पाच तालुक्यांमधील ११२ गावपाडय़ांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई आहे. त्यातील सर्वाधिक ५३ गावपाडे शहापूर तालुक्यातील आहेत.