मराठवाडय़ातील अतिशोषित पाणलोटातून अतिरिक्त पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार आता उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. २७ पाणलोटांमधील सुमारे ४०० पेक्षा अधिक गावांचा भोवताल अक्षरश: वाळवंट होण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल भूजल विकास सर्वेक्षण यंत्रणेने दिला होता. या पाश्र्वभूमीवर सरकाने हा निर्णय घेतला आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षी मेमध्ये घेतलेल्या नोंदींची गेल्या ५ वर्षांतील पाण्याची तुलना केल्यानंतर औरंगाबाद व लातूर जिल्ह्य़ांच्या नोंदी कमालीच्या चिंताजनक आहेत. औरंगाबादची मे महिन्यातील भूजलस्थिती १२.४४ मीटरने खोल गेली होती. तशीच स्थिती लातूरचीही आहे. या पाश्र्वभूमीवर अतिशोषित पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचा उपसा करण्याचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. दोनशे मीटरपेक्षा अधिकचा पाणीउपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे. या बरोबरच २००९ च्या कायद्याचे नियम तयार करण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणातील तज्ज्ञांसह समिती गठीत करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या नव्या निर्णयामुळे पाणी बाजाराला मर्यादा घालता येतील, असा दावा केला जात आहे. िहगोलीवगळता मराठवाडय़ात सर्व जिल्ह्णाांतील पाण्याची पातळी खालावल्याचे अहवाल मे महिन्यातच देण्यात आले होते. त्यात वाढ होण्याची शक्यता सध्या नाही. केवळ ३१ टक्के पाऊस झाल्याने मोठी तूट निर्माण झाली आहे.
