नगर अर्बन सहकारी मल्टिस्टेट बँकेच्या सुमारे १० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानीबद्दल बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह आजी, माजी संचालक तसेच अधिकारी अशा एकूण ५६ जणांना आरोप निश्चितीसाठी सहकार खात्याने नोटिसा धाडल्या आहेत. नियमबाह्य़ विषयांना विरोध नोंदवणा-या संचालकांना या नोटिशीतून वगळले गेले आहे. अर्बन बँक यापूर्वीच विविध चौकशांच्या फे-यात अडकली आहे व कारवाईची टांगती तलवारही गांधी यांच्यासह संचालक मंडळावर आहे. त्यात आता या नवीन प्रकरणाची भर पडली आहे. सन २००९-१० व सन २०१०-११ या वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालात नोंदवलेल्या आक्षेपावरुन सहकार आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. सुरुवातीला ही चौकशी विशेष लेखा परीक्षकांकडे होती, त्यांची बदली झाल्याने हौसारे यांच्याकडे सोपवण्यात आली.महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० चे कलम ८८ नुसार कलम ७२ (३) अन्वये केलेल्या या आरोपांची निश्चिती ७२ (४) नुसार केली जाणार आहे. त्याची सुनावणी १२ ऑगस्ट रोजी हौसारे यांच्यापुढे ठेवण्यात आली आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाची आज, शुक्रवारी सायंकाळी सभा होती. या सभेतही हा नोटिशीचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्याला उत्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.बँकेच्या पुणे शाखेत बनावट कागदपत्रे सादर करुन ७ महागडय़ा गाडय़ांच्या खरेदीसाठी सुमारे ८० लाख रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले होते, त्यामध्ये एकूण ९८ लाख ९५ हजार रुपयांची झालेल्या फसवणुकीचे आरोप निश्चित केले जाणार आहेत, काष्टी (श्रीगोंदे) शाखेत सोने तारणात झालेला २३ लाख २८ हजार रुपयांचा अपहार, स्वस्तिक अ‍ॅक्सेसरीज प्रा. लि. कंपनीला नियमबाह्य़ व्याज सवलत दिल्याने झालेले २४ लाख ६० हजार रुपयांचे नुकसान, ९८ जणांच्या बेकायदा नोकरभरती करून त्यांच्या पगारावर झालेले ९७ लाख ९५ हजार रुपयांचे नुकसान, एकरकमी व्याज सवलतीत दिलेली नियमबाह्य़ ७४ हजार रुपयांची सूट आदी मुद्यांचा नोटिशीत समावेश आहे.
