मोहनीराज लहाडे
नगर : राज्य सरकारच्या समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन’ उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पमध्ये हाती घेतला. राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांत हा प्रकल्प उभा राहिला. केवळ नगरमधील प्रकल्प १४ वर्षांनंतर आणि १४ कोटी रुपये खर्चूनही रेंगाळला आहे. या प्रकल्पासाठी शहरात जागा उपलब्ध करणे, नंतर निधी उपलब्ध होणे, भूमिपूजनाला तत्कालीन समाजकल्याण मंत्र्यांचा मुहूर्त लाभणे असे अनेक अडथळे आणले गेले. त्यावर मात करत प्रकल्प उभा राहिला. आता उद्घाटनाच्या तोंडावर महापालिकेने या प्रकल्पाच्या मार्गात काटे पेरल्याने, प्रकल्पालाच बाधा आणली गेली आहे. परिसरातील जमीन मालकांच्या फायद्यासाठी महापालिकेने स्वत:च केलेल्या केलेल्या ठरावावर घूमजाव करण्याची भूमिका घेतली आहे.
मागासवर्गीय संदर्भातील विविध सरकारी कार्यालये, महामंडळे, जात प्रमाणपत्र पडताळणी विभाग एकाच ठिकाणी असावे, त्यासाठी त्याला शहरभर विविध ठिकाणी फिरावे लागू नये यासह संस्कृतीक सभागृह, संगणक प्रशिक्षण केंद्र, वाचनालय अशा सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन’ या नावाने बहुउद्देशीय वास्तू उभारण्याचा हा प्रकल्प आहे. यासाठी शहरात कुठेच जागा उपलब्ध न झाल्याने २०१० मध्ये एसटी महामंडळाकडून बसस्थानकाची जागा समाजकल्याण विभागाला चार कोटी रुपयांना विकत घ्यावी लागली. नंतर सहा वर्षांनी १४ कोटींचा निधी उपलब्ध झाला. पुन्हा मे २०१७ मध्ये भूमिपूजनासाठी तत्कालीन समाजकल्याण मंत्र्यांच्या वेळेची वर्षभराची वाट पाहावी लागली. भूमिपूजन झाले नाही तोच महापालिकेने या प्रकल्पाच्या जागेतूनच १८ मीटरचा विकास रस्ता प्रस्तावित केला. त्यामुळे प्रकल्पाचा मूळ आराखडा बाधित होऊन क्षेत्रफळ कमी करावे लागले. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केल्यानंतर सप्टेंबर २०१७ मध्ये प्रस्तावित विकास रस्ता रद्द करण्याचा ठराव महापालिकेने केला. कालांतराने प्रकल्पाची वास्तू उभी राहिली आणि या परिसरातील जमिनींना कमालीचे भाव चढले.
विकास रस्ता रद्द करण्याचा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्यासाठी पुन्हा महासभेची परवानगी आवश्यक होती. तसेच हा ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला नाही. प्रकल्पाची संरक्षण भिंत, मुख्य प्रवेशद्वार, कमान अशी कामे रेंगाळलेली कामे मार्गी लावण्यासाठी अलिकडेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेताच प्रकल्पाच्या जागेतून एका रात्रीत खासगी रस्ता तयार करण्यात आला. आंबेडकरी चळवळीच्या रेटय़ामुळे आणि सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २६ जानेवारीला प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यासाठी वेळ दिल्याने महापालिकेने कालच्या बुधवारी झालेल्या महासभेपुढे हा विषय सरकारकडे पाठवण्यासाठी अखेर सादर केला. मात्र जमिनींच्या चढय़ा दराने महापालिकेला हा रस्ता होणे किती आवश्यक आहे हे पुन्हा पटले आणि सभेपुढे आलेला विषय पुन्हा स्थगित झाला.
सामाजिक न्याय भवनच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यातील सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे भवन आहे. त्याला सर्वानी सकारात्मक साथ द्यावी. राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांतील सामाजिक न्याय भवनचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. नगरचा प्रकल्प उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे.
– राधाकिसन देवढे, साहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग
महाराष्ट्रात सर्व जिल्ह्यांचे प्रकल्प उभे राहिले. मात्र नगरचे काम मागे राहिले. या प्रश्नात राजकारण न करता महापालिकेने सामाजिक न्याय भवन वास्तूच्या मार्गातील अडथळे दूर करावेत व भवनचा रस्ता मोकळा करावा.
– रफिक मुन्शी, सेवानिवृत्त जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी
आजवरच्या अनेक अडथळय़ांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन प्रकल्पाचे काम लांबणीवर पडले. सामाजिक न्याय भवनची वास्तु शहरच्या सौंदर्याबरोबरच मागासवर्गीयांच्या विकासातही योगदान देणारी आहे. राज्यात केवळ नगरचेच काम रेंगाळले आहे. प्रकल्पाच्या जागेतून रस्ता करण्याचा अट्टहास का? त्यामुळे वास्तूचे संरक्षण धोक्यात येणार आहे. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून सर्वानी सहकार्य करावे. सामाजिक समतेचा पराभव होऊ देऊ नये, ही अपेक्षा.
– अशोक गायकवाड, आंबेडकरी चळवळीतील ज्येष्ठ नेते, नगर
