रत्नागिरी जिल्ह्य़ात समायोजनाअभावी अनेक जिप शाळांत शिक्षकपदे रिक्त रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील शिक्षक बदल्यांच्या घोळामुळे अनेक जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त पदे अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षांचा अर्धा महिना उलटून गेला तरी शिक्षकांअभावी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये कादिवलीतील सातवीपर्यंत ४६ विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या केंद्रशाळेत फक्त एकच शिक्षक कार्यरत असल्याचा धक्कादायक प्ररकार आता उघड झाला आहे. जिल्ह्य़ात यावर्षी आंतरजिल्हा बदल्यांबरोबर सेवाकालानुसार अवघड आणि सर्वासाधारण क्षेत्रातील शिक्षकांच्या बदल्याही मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मात्र या दोन्ही निर्णयांच्या अंमलबजावणीत आता तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सर्वसाधारणपणे जूनमध्येच जिल्ह्य़ातील शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतर तालुक्यात उपलब्ध शिक्षकांचे नियोजन करण्यात येते. मात्र शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदल्यांचा घोळ न सुटल्याने तालुकास्तरावरही शिक्षकांचे समायोजन करणे अवघड झाले आहे. सध्या तालुकास्तरावरील अवघड आणि सर्वसाधारण क्षेत्रातील शिक्षक बदल्यांची प्रक्रियाही रखडली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांतील रिक्त शिक्षकांची पदे भरणे अवघड झाले आहे. परिणामी विद्यार्थी पटसंख्या अधिक असलेल्या शाळांमध्येही एक किंवा दोन शिक्षकच सध्या कार्यरत आहेत. दापोली तालुक्यात अनेक जिल्हा परिषद शाळांमधील ही परिस्थिती जिल्ह्य़ाचे प्रातिनिधीक उदाहरण ठरते आहे. कादिवली येथील सातवीपर्यंतच्या जिल्हा परिषद शाळेत ४६ विद्यार्थी असून त्यांना शिकवण्यासाठी सध्या एकच शिक्षक कार्यरत आहेत. विशेष म्हणजे कादिवली येथील या शाळेला केंद्रशाळेचा दर्जा असतानाही शिक्षण विभागाने याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची प्रतिक्रिया ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होत आहे. येथील शालेय व्यवस्थापन कमिटीने मे महिन्यापासूनच लेखी पाठपुरावा करत शिक्षण विभागाच्या अधिकाय़यांच्या ही परिस्थिती लक्षात आणून दिली होती. ओणीभाटी येथील जिल्हा परिषद शाळेतही ६९ विद्यार्थी असून त्यांच्यासाठी फक्त दोन शिक्षकांची नियुक्तीच करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील शालेय व्यवस्थापन समितीचे पदाधिकारीही सध्या तालुका गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात तक्रारीसाठी वारंवार येत आहेत. पण जिल्हास्तरावरच शिक्षक समायोजन न झाल्याने तालुका स्तरावरील शिक्षक नियोजन करणे अवघड असल्याचे कारण सांगून त्यांना परत पाठवले जात आहे. सर्व शिक्षा अभियान आणि जिल्हा परिषद शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याचे उद्दीष्ट ठेवणाय़ऱ्या शिक्षण विभागाला विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीबाबत काहीही सोयरसूतक नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
