राज्यातील शेतकऱ्यांना परदेशात जाऊन शेतीचा अभ्यास करता यावा, यासाठी राज्य शासनाने २००४ पासून ‘राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौरे’ या शीर्षकाखाली योजना सुरू केली. मात्र, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देशातीलच शेतकऱ्यांना या संधीचा लाभ अधिकाधिक मिळाला असून विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या वाटेला अल्पशी उड्डाणे आलेली आहेत. यंदाच्या सत्रात जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना जाण्याची संधी मिळते की नाही, हा आता काळच ठरवेल.
राज्य शासनाच्या कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य विभागाने या दौऱ्यासाठी २३.३३ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना राज्यात २००४ पासून सुरू असली तरी या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ २०१२-१३ पर्यंत नागपूर विभागातील ६ जिल्ह्य़ातून फक्त एकूण ३४ शेतकऱ्यांनाच मिळालेला आहे. यात नागपूर जिल्ह्य़ातून ९, भंडारा- ७, गोंदिया ७, वर्धा ४ ,गडचिरोली ५ व चंद्रपूर जिल्ह्य़ातून फक्त २ शेतकऱ्यांची वर्णी गेल्या १० वर्षांत लावण्यात आली आहे. यासाठी जिल्ह्य़ातील कृषी अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारीही तेवढेच जवाबदार असल्याचे दिसून येते. कारण, शेतकऱ्यांना विविध राज्यात नेऊन अभ्यास दौरे तर जिल्ह्य़ातून करवितात. मात्र, देशाबाहेरील दौऱ्यासंबंधी शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडून माहितीच देण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर दुसरेच शेतकरी वा शेतकरी नेते असे दौरा करीत तर नसावे ना?, अशी शंकाही निर्माण होत आहे. परदेशातील अभ्यास दौऱ्यात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड पारदर्शक असावी, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाच्या कृषी विभागाचे आहे. असे असताना घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचीच निवड करून अभ्यास दौऱ्यात त्यांना सहभागी केल्यास त्याचा लाभ निश्चितपणे कृषीक्षेत्राला मिळू शकेल.
या संदर्भात जिल्हा कृषी अधीक्षकांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, या  दौऱ्यासाठी एका शेतकऱ्याचा ५० हजारापर्यंतचा खर्च कृषी विभागाकडून केला जातो. त्यावरील खर्च शेतकऱ्याला उचलायचा असतो. त्यामुळे व मुख्य म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडय़ाच्या तुलनेत या विभागातील शेतकरी परदेशवारीचा ५० हजारावरचा खर्च उचलण्यास मागे-पुढे पाहत असल्यामुळेही कदाचित ही संख्या अत्यंत कमी असल्याचे मत गोंदिया जिल्हा कृषी अधीक्षक कुरील यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना व्यक्त केली.