२६ जानेवारीपासून होणार बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात
 जेएनपीटी बंदराच्या विस्तारीकरणाला ठाम विरोध करण्याचा निर्णय चार गावांतील मच्छीमार संघर्ष समितीने घेतला आहे. जिल्हाधिकारी एच. के. जावळे यांच्यासोबत सुरू असलेली बोलणी फिस्कटल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २६ जानेवारीपासून मच्छीमारकडून बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे.
 जेएनपीटी बंदराच्या ३०० मीटरच्या विस्तारीकरणाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या विस्तारीकरणात खाडीतील २७ हेक्टर खाडी परिसरात भराव केला जाणार आहे. या विस्तारीकरणामुळे न्हावाशेवा खाडीचे मुख पूर्णपणे बंद होणार आहे. याचा परिणाम खाडीतील २०० चौरस किलोमीटर परिसरावर होणार आहे. या भरावामुळे खाडीतील मासेमारी व्यवसाय नष्ट होणार आहे, तर खाडीतील जीवसृष्टी बाधित होणार आहे. पाण्याचा निचरा होण्याचे स्रोत बंद झाल्याने पावसाळ्यात किनारपट्टीवरील गावांना धोका निर्माण होणार असल्याचे मच्छीमारांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्याचे सांगत कंटेनर एक्स्टेंशन ३३० नावाखाली प्रकल्प पुढे रेटला जात आहे. त्यामुळे खाडीलगतच्या परिसरातील मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. या प्रकल्पामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे पारंपरिक मच्छीमार कृती समितीचे नेते रामदास कोळी यांनी सांगितले.
पूर्वी न्हावाशेवा खाडीचे मुख १५०० मीटरचे होते. यात ९९ साली जेएनपीटीने खाडीत पहिल्यांदा भराव केला. त्यामुळे खाडीचे मुख १२५ मीटरवर झाले. आता उर्वरित भाग जर भरावात नष्ट झाला, तर खाडीतील जीवसृष्टी नष्ट होणार असल्याचे चंद्रकांत कोळी यांनी सांगितले. मानवी हक्क आयोगाने दिलेले निर्देश शासन पाळत नसल्याची खंत या वेळी त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आज अलिबाग इथे बैठकीचे आयोजन केले होते. मात्र या बैठकीला जेएनपीटीचे अधिकारी आले नाहीच. त्यामुळे मच्छीमार संतप्त झाले. प्रकल्पाचे काम थांबवा, अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र हा प्रकल्प हा केंद्र सरकारचा आहे. तो थांबवायचे अधिकार केंद्र सरकारकडे आहेत, असे जिल्हाधिकारी ए. के. जावळे यांनी सांगितले. तुमचे म्हणणे मी राज्य सरकारकडे पाठवू शकेन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे मच्छीमार चांगलेच संतापले. यापुढे मच्छीमारांनी कायदा हातात घेतला तर पोलीस आणि तुम्ही मध्ये पडू नका, असा इशारा त्यांनी दिला.
    जेएनपीटीने फिशिंग झोनवर अतिक्रमण केले आहे. या अतिक्रमण केलेल्या जागेवर कंटेनर यार्ड उभारून १२५० कोटी रुपये भाडय़ापोटी कमावले आहेत. ही बाब जिल्हाधिकारी रायगड यांच्या कक्षेत येत नाही का, असा सवाल रामदास कोळी यांनी केला. येत्या २६ जानेवारीपासून उरण इथे बेमुदत आंदोलनाला सुरुवात करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.