विधानपरिषद प्रश्नोत्तरे
गैरव्यवहार करणाऱ्या व बोगस १८६ बालसुधारगृहांची मान्यता रद्द केल्याची माहिती महिला व बालविकासमंत्र्यांनी दिली. मात्र सुधारगृहांबाबत मिळालेल्या उत्तरांनी प्रश्नकर्त्यांचे समाधान न झाल्याने विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांना हस्तक्षेप करून परिस्थिती निस्तरावी लागली.
बालसुधारगृहातील गैरव्यवहार रोखण्यासंदर्भात विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी प्रश्न विचारला होता. राज्यात ११००च्या वर बालसुधारगृहे असून त्यांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्याने त्यांची तपासणी केली असता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त बालसुधारगृहांमध्ये पटसंख्येपेक्षा कमी मुले आढळून आले. त्यामुळे बालसुधारगृहाशी संबंधित व्यवहार संशयास्पद असल्याचे प्रश्नकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यावरील उत्तरात महिला व बालविकासमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी १८६ बालसुधारगृहांच्या मान्यता रद्द करण्यात आल्याची माहिती सभागृहात सादर केली. बालसुधारगृहाची सद्य:स्थिती आणि त्यांच्यावरील निगराणीच्या यंत्रणेची माहिती नीलम गोऱ्हे यांनी विचारली, तर किरण पावसकर, विजय गिरकर आणि अॅड. आशीष शेलार यांनी संस्थांच्या मान्यतेसाठी ज्या अधिकाऱ्यांनी बोगस बालसुधारगृहासंबंधी शिफारशी केल्या त्या किती अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाई करण्यात आल्या, या प्रश्नांवर महिला व बालविकासमंत्री टोलवाटोलवीची उत्तरे देत होत्या. गैरव्यवहार झालेल्या किंवा पटसंख्या कमी आढळलेल्या बोगस सुधारगृहांवर चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई करू, या वर्षां गायकवाड यांच्या उत्तरावर प्रश्नकर्त्यांचे समाधान झाले नाही.
शाळा मूल्यांकनाचे निकष बदलण्यास नकार
अनुदान देण्याबद्दलचे राज्यातील विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष बदलण्यात येणार नाहीत, असे कणखर उत्तर शिक्षक आमदारांना मिळाले. यावर डॉ. सुधीर तांबे यांनी प्रश्न विचारला होता. शासन निर्णयान्वये कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांच्या मूल्यांकनाचे निकष कठीण असल्यामुळे त्यामध्ये बदल करण्याची मागणी शिक्षक आमदार वसंतराव खोटरे, विक्रम काळे, विनायक राऊत, रामनाथ मोते आदींनी केली. असलेल्या निकषांमध्ये काही बदल करू शकत नसल्याचे राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी स्पष्ट केले. राज्यात ४ हजार कायम विनाअनुदानित शाळा आहेत. त्यात ‘कायम’ शब्द काढलेल्या प्राथनिक शाळा १३९९ आहेत, तर माध्यमिक शाळा २०८५ आहेत. एकूण १३७२ शाळांनी नवीन निकषानुसार मूल्यांकनासाठी अर्ज केले. अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या प्राथमिक शाळा २१४ आहेत, तर माध्यमिक शाळा ५७ आहेत. काहींना निकषांमध्ये शिथिलता देण्यात आल्याचे खान म्हणाल्या.  विनाअनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळेतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करण्याची मागणी शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी फेटाळली. ऑक्टोबर २००५मध्ये नवीन अंशदान निवृत्ती योजना लागू करण्यात आली. शालेय शिक्षण विभागाने त्यासंबंधीचा अध्यादेश स्वीकारला. १ नोव्हें. २००५ पूर्वीपासून शिक्षण सेवक होते त्यांना जुन्याच पेंशन योजनेप्रमाणे लाभ देण्यात आला असून संबंधित शाळा ही १०० टक्के अनुदानित असावी, असे निकष त्या संदर्भात आहेत. मात्र अशा अनेक विनाअनुदानित शाळा आहेत, की ज्यांच्यात नियमित शिक्षक हे २००५पासून आहेत. त्यांच्याबाबतीत दुजाभाव करणे चुकीचे असल्याचे मत कपिल पाटील यांनी व्यक्त केले.