ऊस उत्पादकांची ४५ कोटींची देणी देण्यासाठी साखरसाठा जप्त करण्याबरोबर मालमत्ताही जप्त करण्याचे आदेश साखर आयुक्तांनी दिल्यानंतर अडचणीत आलेल्या व्यवस्थापनाने कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत अथवा भूखंड विक्रीचा विचार सुरू केला आहे. कारखान्याकडे केवळ १० हजार पोती साखरसाठा असून, जप्तीच्या आदेशाने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. वसंतदादांनी स्थापन केलेल्या व एकेकाळी आशिया खंडात मोठय़ा मानल्या गेलेल्या या कारखान्याची अवस्था बिकट झाली आहे.
ऊस उत्पादकांना गाळप केल्यानंतर पहिला हप्ता १४ दिवसांत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करणे कायद्यानुसार बंधनकारक असून कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहेत. कारखान्यांना नोटीस काढून संचालकांवर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. संपलेल्या गळीत हंगामात फेब्रुवारीअखेर गाळप झालेल्या उसाचा पहिला हप्ता उत्पादकांना कारखान्याने दिला आहे. मात्र त्यानंतर गाळप झालेल्या ऊस उत्पादकांचे पहिल्या हप्त्याचे देणे दिलेले नाही. ही रक्कम सुमारे ४५ कोटी रुपये आहे.
उत्पादकांच्या देण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलनही सुरू केले आहे. याशिवाय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन बिलासाठी कारखाना व्यवस्थापनाला आदेश देण्याची मागणी केली होती. १५ फेब्रुवारीपासून कारखान्याने उत्पादकांची बिले काढलेली नाहीत. साखर सहसंचालकांनी नोटीस बजावण्यापूर्वी देण्याची रक्कम ६३ कोटी होती. यापकी काही रक्कम म्हणजे सुमारे १८ कोटींची बिले सहकारी सोसायटय़ांमार्फत अदा करण्यात आले आहेत. अद्याप ४५ कोटी रुपये थकीत असून शेतकऱ्यांनी यासाठी तगादा लावला आहे.
या संदर्भात उसाची थकीत बिले भागवली नाहीत तर कारखान्याकडे उपलब्ध असणारा साखरसाठा जप्त करून देणी अदा करावीत असे आदेश साखर आयुक्त विजय सिंघल यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. साखरविक्रीच्या रकमेतून देणी भागली नाहीत तर कारखान्याची अन्य मालमत्ता जप्त करून विक्री करावी व त्यातून देणी भागवावीत असे स्पष्ट निदरेष आहेत.
कारखान्याकडे सध्या १० हजार पोती साखर शिल्लक असून त्यापासून काही रक्कम जमा होईल. तरीसुद्धा देणी शिल्लकच राहणार आहेत. त्यामुळे कारखाना व्यवस्थापनाने मालकीचा भूखंड विक्री करून देण्यासाठी तजवीज करण्याचा विचार सुरू केला आहे. कारखान्याकडे ११६ एकर जमीन असून त्यापकी १० एकर जमीनविक्री केली तर चालू बाजारभावाप्रमाणे ७० ते ८० कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र जमीनविक्री करण्यासाठी सहकार विभागाची मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. हा पर्याय तातडीने होण्यासारखा नसल्याने साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा विचारही संचालक मंडळापुढे आहे.
वसंतदादा कारखान्यापुढे आíथक अडचणीचा डोंगर समोर असताना पुढील वर्षी गळीत हंगाम कसा सुरू करायचा हासुद्धा यक्षप्रश्न आहे. त्यामुळे भाडेतत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव हा तात्पुरता इलाज म्हणून पाहिले जात आहे. ऊसदराच्या स्पध्रेत टिकण्यासाठी कारखान्याला बिले थकल्यामुळे सभासदांचीही नाराजी सहन करावी लागत आहे.