ऐतिहासिक वास्तूंचा मूळ ढाचा कायम ठेवून त्यांच्या जतनासाठी चीनमध्ये वापरण्यात आलेल्या पद्धतींचा अवलंब कोल्हापूरमधील महालक्ष्मी मंदिर विकासामध्येही उपयोगात आणणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. कोल्हापूरच्या विविध विकासात्मक बाबींच्या आढावा बठकीत ते बोलत होते. यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान, खरीप हंगाम पूर्वतयारी, जिल्ह्यातील औद्योगिक स्थिती, महालक्ष्मी मंदिर विकास आराखडा, सुरक्षित कोल्हापूर शहर, रंकाळा तलाव स्वच्छता आदी बाबींचा समावेश होता. या वेळी खासदार संजय पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक संजय वर्मा, महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, पोलीस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा, उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे उपस्थित होते. नुकतेच चीन दौऱ्यात केलेल्या पाहणीत ऐतिहासिक वास्तूंचा मूळ ढाचा कायम ठेवून त्यांच्या जतनासाठी वापरण्यात आलेल्या पद्धती आपल्याकडेही महालक्ष्मी मंदिराबाबत उपयोगात आणणे आवश्यक आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रंकाळा तलाव प्रदूषण नियंत्रणासाठी जुन्या तंत्रज्ञानाच्या तुलनेत अधिक चांगल्या व कमी खíचक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करा, असे सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सनी यांनी कोल्हापूर जिल्हा दरडोई उत्पन्नात राज्यात अग्रेसर असल्याचे सांगून सामाजिक, पायाभूत सुविधा, आरोग्य व शिक्षणसुविधा, पर्यटन, रस्ते, जलयुक्त शिवार अभियान आदींची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली. जलयुक्त शिवार अभियानाबद्दल माहिती देताना डॉ. सनी यांनी जिल्ह्यात ठिबक सिंचन पद्धती, नवीन पाझर तलाव, गाळ काढणे आदी कामांना अभियानात प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच यामध्ये होणाऱ्या कामांचे मूल्यमापन शासकीय तंत्रनिकेतन व कृषी महाविद्यालय यांच्यामार्फत होणार असल्याचे सांगितले. सुरक्षित कोल्हापूर उपक्रमांतर्गत ६५ ठिकाणी १६५ कॅमेरे बसविण्यात येणार असल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली. या वेळी वाय-फाय तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना ज्यांच्याकडे ४ जी यंत्रणा तयार आहे, त्यांच्याकडून यासाठीची मदत घेतल्यास जास्त सोयीचे ठरेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या वेळी दीर्घकालीन वापरायोग्य व बहुआयामी तंत्रज्ञानाचा वापर करा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. क्रॉपसॅप प्रकल्पात जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे सांगून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन आटोळे म्हणाले, येत्या ३ वर्षांत जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना मृद् आरोग्यपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच, कृषी विद्यापीठांमार्फत विकसित केलेल्या वाणांचा पीक प्रात्यक्षिकाद्वारे शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा अभिनव उपक्रम या वर्षीपासून राबवण्यात येणार आहे. ऊसउत्पादकता वाढ अभियानावर या वर्षी भर देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरणाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्राचे व्यवस्थापक शैलेश राजपूत जिल्ह्यातील विविध क्लस्टर प्रकल्पांची सद्य:स्थिती सांगून उद्योग घटकांच्या विकासामध्ये जमिनीची कमतरता हा विषय महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सनी यांनी जिल्हा उद्योगमित्र फोरमला कायदेशीर अधिकाराची गरज अधोरेखित केली. या बठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विमानतळ विस्तारीकरणामधील अडचणी व सद्य:स्थितीही जाणून घेतली.
