तीस कोटींसाठी जिल्हा बँक सर्वोच्च न्यायालयात

होमट्रेड घोटाळ्यात अडकलेले ३० कोटी पदरात पाडून घेण्यासाठी जिल्हा बँकेने खटाटोप सुरू केला आहे. ही रक्कम परत मिळावी, या साठी बँकेने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मंगळवारी बँकेची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २६ जुलला नागपूर बँक आपले म्हणणे सादर करील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी निकाल देईल. जिल्हा न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम करावा, अशी मागणी आर्थिक डबघाईस आलेल्या जिल्हा बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात केली.
बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष पवन राजेनिंबाळकर यांनी २००२ मध्ये होमट्रेड या खासगी कंपनीचे रोखे खरेदी करण्यासाठी ३० कोटी नागपूर जिल्हा बँकेत गुंतवले होते. वास्तविक, या रकमेतून रोखे खरेदी व्यवहार झाला नाही. तसेच रक्कमही बँकेने परत केली नाही. या व्यवहाराची पोचपावतीही उस्मानाबाद बँकेकडे नव्हती. या व्यवहारात फसगत झाल्याचे लक्षात आल्यावर जिल्हा बँकेने उस्मानाबाद जिल्हा न्यायालयात रक्कम परत मिळावी, या साठी दाद मागितली. जिल्हा न्यायालयाने डिसेंबर २००४ मध्ये या प्रकरणी जिल्हा बँकेच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालाविरुद्ध नागपूर जिल्हा बँकेने मार्च २००५ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयात या प्रकरणी फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत सुनावणी झाली. १३ मार्च २०१३ रोजी उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत ‘होमट्रेड’प्रकरणी गुंतवलेली ३० कोटी रुपये रक्कम उस्मानाबाद जिल्हा बँकेस देण्याचा आदेश दिला. या कंपनीने उस्मानाबाद, नागपूरसह वर्धा बँकेलाही २५ कोटींना फसविले होते. त्यानंतर पुन्हा नागपूर बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत सहा महिन्यांत जिल्हा न्यायालयाने दिलेला अंतरिम निकाल कायम करावा, तसेच राज्य सहकारी बँकेच्या ताब्यात असलेली ३० कोटींची रोकड निकाल कायम केल्यानंतर जिल्हा बँकेस वर्ग करावी, असा आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जिल्हा बँकेने जिल्हा न्यायालयाकडे या बाबत पाठपुरावा केला. सहा महिन्यांचा अवधी दिल्यानंतर एक वर्षांचा कालावधी उलटून गेला, तरीही या प्रकरणी कसलीही प्रगती झाली नाही. होमट्रेड प्रकरणातील विविध आरोपी देशातील वेगवेगळ्या कारागृहांत शिक्षा भोगत आहेत. त्यामुळे त्यातील एकहीजण उस्मानाबाद न्यायालयात हजर राहू शकला नाही. परिणामी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही रेंगाळले. आíथक अडचणीत सापडलेल्या जिल्हा बँकेने आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. आपण दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हा न्यायालयाने अजूनही निकाल अंतिम केला नाही. बँकेची स्थिती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयानेच हा निकाल अंतिम करून ३० कोटी जिल्हा बँकेच्या ताब्यात द्यावेत, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली.
मंगळवारी या प्रकरणी न्यायालयासमोर बँकेने बाजू मांडली. येत्या २१ जुलला नागपूर बँकेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकाल येणे अपेक्षित असल्याचे जिल्हा बँकेचे कार्यकारी संचालक हनुमंत भुसारे यांनी सांगितले.