साखर कारखान्यांना आलेल्या आयकर विभागाच्या नोटिसांबाबत न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी गाळपाच्या क्षमतेनुसार प्रत्येक कारखान्यांनी आपला आर्थिक वाटा उचलावा, असे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शनिवारी केले. न्यायालयातील निकाल कारखान्यांच्या विरोधात गेला, तर साखर उद्योग उद्ध्वस्त होईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूट व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते. राज्यात काही साखर कारखान्यांना आयकराच्या एकूण साडेचारशे कोटी रुपयांच्या नोटिसा आल्या असून, हा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्याबाबत पवार म्हणाले, आयकर विभागाच्या नोटिसांबाबत तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला, तरी फार काळपर्यंत तो टिकणार नाही. काहींना १००, तर काहींना १२५ ते १५० कोटी रुपये भरण्याच्या नोटिसा आल्या आहेत. न्यायालयात ही लढाई लढण्यासाठी संघ म्हणून एकत्र यावे. न्यायालयात चांगला वकील द्यावा लागणार आहे. त्यासाठी लाखोंचा खर्च असल्याने गाळपानुसार प्रत्येकाने हा खर्च द्यावा.