अहिल्यानगर: ग्रामविकास मंत्रालयाच्या नावे बनावट आदेशातील ४५ कामांपैकी २.५५ कोटी रुपये खर्चाची १८ कामे तातडीने पूर्ण झालेली आहेत, तर २०.४९ लाख रुपये खर्चाची सात कामे २५ ते ३० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. या बनावट आदेशामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागावर २ कोटी ७५ लाख ४९ हजार रुपयांचे दायित्व निर्माण झालेले आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या धांदलीत ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्रामविकास मंत्रालयाने लोकप्रतिनिधींनी शिफारस केल्याचे नमूद करत, नगर जिल्ह्यातील नगर, श्रीगोंदे, पारनेर व नेवासा या चार तालुक्यांत ६.९५ कोटी रुपये खर्चाची ४५ कामे मंजूर केली. मात्र, हा आदेशच बनावट असल्याचे ६ महिन्यांनंतर, २८ मार्च २०२५ रोजी ग्रामविकास मंत्रालयाने कळवले. मात्र तोपर्यंत तब्बल १८ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ४ एप्रिल २०२५ रोजी ग्रामविकास मंत्रालयाला पाठवलेल्या अहवालात बनावट आदेशातील कामांच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली आहे. त्यानुसार या ४५ कामांपैकी सात कामे विद्युतीकरणाची होती, तर उर्वरित ३८ कामे रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची होती. ३८ कामांना तांत्रिक मान्यता मिळाल्यानंतर त्यातील ३० कामांचा कार्यारंभ आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिला. यातील २.५५ कोटी रुपयांची १८ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामध्ये एका विद्युतीकरणाच्या (पथदिवे) कामाचाही समावेश आहे. सात कामे ३० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. त्यावर २० लाख ४९ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. १२ कामे सुरूच झालेली नाहीत, तर ८ कामे निविदा स्तरावरच होती.
कामे मंजूर झालेली गावे
बनावट आदेशाद्वारे मंजूर झालेल्या कामांचा समावेश असलेली गावे पुढीलप्रमाणे: नगर- बृहाणनगर, देऊळगाव सिद्धी, वाकोडी, चास, खडकी, चिचोंडी पाटील, देवगाव, कामरगाव, बाबुडी बेंद, पोखरी. नेवासा – भानस हिवरे, उस्थळ दुमाला. श्रीगोंदे- घुटेवाडी व पारनेर- वाळवणे.
देयके अदा केली नाहीत
बनावट आदेशातील ४५ कामांपैकी कोणत्याही कामाचे देयक अदा केलेले नाही. यातील १८ कामे पूर्ण झाली असली व ७ कामे २५ ते ३० टक्के झाली असली, तरी सर्वच कामे रद्द करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे.- लक्ष्मीकांत जाधव, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
