राज्यातील अनेक खासगी कंपन्याची प्रवासी वाहने (ट्रॅव्हल्स) प्रवाशांबरोबरच पार्सल वाहतूक, कुरिअर वाहतूक किंवा मालवाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ट्रॅव्हल्स वाहनांना फक्त प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. पण अनेक ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीररित्या मालवाहतुक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वाहनांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आल्या. लोकांनीही अशा वाहनांमधून प्रवास करु नये, असे आवाहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी केले. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या (ओव्हरलोड) मालवाहतूक वाहनांवर फक्त दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. अशा ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात होण्याबरोबरच रस्त्यांची अवस्थाही खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारे स्पीड गव्हर्नर अनेकजा या वाहनांकडून तोडण्यात येतात अशा खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी अशा सूचना रावते यांनी यावेळी दिल्या. अवजड वाहनांबाबत प्रबोधन गरजेचे - दीपक केसरकर राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी अवजड वाहनांबाबत सूचना केली. महामार्गावर बऱ्याच वेळा अवजड वाहने उजव्या बाजूने जातात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते, अपघात होतात. अशा वाहनचालकांनी डाव्या बाजूने वाहन चालविण्याबाबत त्यांचे माहितीपत्रकांद्वारे प्रबोधन करण्यात यावे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. रस्त्याची उजवी बाजू ओव्हरटेकसाठी खुली राहील याबाबत वाहतूक पोलीसांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री दिपक केसरकर यांनी बैठकीदरम्यान दिल्या. नोव्हेंबर अखेर २४६ कोटी रुपयांचा रस्ते सुरक्षा निधी उपलब्ध झाला आहे. अपघात रोखण्याकरीता विविध उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा आहे. पोलीस दलासाठी आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहने, स्पीड कॅमेरे आदींच्या खरेदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश रावते यांनी यावेळी दिले.
