|| निखिल मेस्त्री राज्य शासनाकडून आठ कोटींच्या निधीची प्रतीक्षा पालघर : महाराष्ट्रात सर्वप्रथम पालघर जिल्ह्यत व नंतर इतर जिल्ह्यत सुरू केलेल्या अमृत आहार योजनेचे पालघर जिल्ह्यत तीनतेरा वाजले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांचा सुमारे आठ कोटींचा निधी शासनाकडून उपलब्ध न झाल्याने या योजनेला घरघर लागली आहे. कुपोषण आणि व्यवस्थेची अनास्था पालघर जिल्ह्यच्या पाचवीलाच पूजलेली असल्याचे चित्र दिसत आहे. भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत जिल्ह्यला शासनाने २० कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी त्यातील फक्त १२ कोटींचा निधी शासनाने वर्ग केला आहे.यातील आठ कोटींचा निधी अजूनही प्राप्त झाला नाही. यामुळे अमृत आहार योजना शिजवून देण्यात अंगणवाडी सेविकांची कोंडी होत आहे असल्याने अमृत आहार योजना देणार कसा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. याचबरोबरीने बचत गटांमार्फत अंगणवाडीतून देण्यात येणारा गरम ताजा आहार या योजनेचे सुमारे ११ कोटी रुपयेही आजतागायत प्राप्त झाले नसल्याचे समजते. योजनेअंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात टप्पा -१ मध्ये गर्भवती व स्तनदा मातांना सहा महिन्यांपर्यंत चौरस आहार आणि टप्पा दोनमध्ये शून्य (पान ४वर) अंगणवाडी मार्फत देण्यात येणारा अमृत आहार योजनेचे पैसे न आल्यामुळे आर्थिक कोंडी होत असून गरोदर व स्तनदा मातां सह बालकांना आहार देणार कसा असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. -लता राऊत, अंगणवाडी सेविका अंगणवाडी सेविकांना गेल्या ६ महिन्यापासून अमृत आहारासाठी खर्च केलेले पैसे मिळाले नाही. अंगणवाडी कर्मचारम्य़ांनी उसनवारी घेऊन आता पर्यंत लाभार्थींना आहार दिला आहे. परंतू जिल्हा व प्रकल्प कार्यालयाने, आतापर्यंत अमृत आहाराचे थकित पैसे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दिले नाही. डिसेंबर महिन्याच्या मानधन व मागिल ६ महिन्याच्या अमृत आहाराचे थकित पैसे न मिळाल्यामुळे अंगणवाडी सेविका स्वत: कुपोषित झाली आहे.यासाठी आम्ही बेमुदत आंदोलन करू. -राजेश सिंह, सचिव महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ या योजनेअंतर्गत तरतूद केलेल्या वीस कोटी पैकी बारा कोटीचा निधी देण्यात आलेला असून उर्वरित निधी शासनामार्फत आलेला नाही.मात्र हा निधी विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनामार्फत लवकरच प्राप्त करून देण्यात येईल. -प्रजित नायर, प्रकल्पाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प जव्हार
