अहिल्यानगर: पारनेर तालुका सहकारी दूध संघाच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत भाजपचे माजी खासदार सुजय विखे पाटील व शिवसेना (शिंदे गट) आमदार काशिनाथ दाते यांच्या नेतृत्वाखाली जनसेवा मंडळाने १५ पैकी १२ जागांवर विजय मिळवत वर्चस्व निर्माण केले तर खासदार नीलेश लंके समर्थक सहकार विकास पॅनलला केवळ ३ जागा मिळवता आल्या.
जनसेवा मंडळाचे विजयी उमेदवार पुढीलप्रमाणे- सर्वसाधारण मतदार संघ: दादाभाऊ वारे, किसन गवळी, दत्तात्रय पवार, संदीप ठुबे, कल्याण काळे, सविता औटी, उत्तम भालेकर, निर्मला भालेकर. इतर मागास प्रवर्गमधून युवराज पठारे, अनुसूचित जातीमधून भीमराव शिंदे व विमुक्त जाती मतदारसंघात राजेंद्र पचारणे विजयी झाले. तर खासदार लंके समर्थक सहकार विकास मंडळाचे सर्वसाधारण मतदार संघातून अनिकेत पठारे, संतोष गांगड व महिला मतदार संघातून पूनम मुंगसे असे ३ उमेदवार विजयी झाले.
केवळ ८१ मतदार असल्याने उमेदवार वगळता ५१ मतदारांनी निवडणुकीत कौल दिला. निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून टी. बी. भोजने यांनी तर सहायक म्हणून अभिजित करपे यांनी काम पाहिले. मतदानानंतर लगेच मतमोजणी होऊन निर्णय जाहीर करण्यात आला. निवडणुकीत सुरूवातीला ४३ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. नंतर रिंगणात ३० उमेदवार राहीले. विजयी उमेदवारांचे गुलाल उधळत अभिनंदन करण्यात आले. संघात सुरवातीपासूनच विखे यांच्या समर्थकांची सत्ता होती.
लोकसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात प्रथमच पारनेर सहकारी दूध संघाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने विखे समर्थक व लंके समर्थक एकमेकांसमोर आले होते. दूध संघाच्या निवडणुकीत महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेचे (शिंदे गट) आमदार काशिनाथ दाते समर्थकांची मदत झाली. विखे समर्थक राहुल शिंदे यांनीही या भूमिकेत निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
जिल्हा सहकारी दूध संघाचे विभाजन झाल्यानंतर स्थापन झालेले तालुका दूध संघ बहुतांशीपणे मोडकळीस आलेले आहेत. काही तालुका दूध संघ त्याला अपवाद आहेत. जिल्ह्यातील सहकार चळवळीत जिल्हा दूध संघ एक प्रमुख सत्ता केंद्र मानले जात होते. संघाचे संचालक पद मिळवण्यासाठी तसेच संघाची सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी मोठ्या चुरशीने निवडणूक लढवल्या जात होत्या. काही दिवसांपूर्वीच कर्जत तालुका दूध संघ भाजप नेते तथा विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या वर्चस्वाखाली आला. त्यानंतर आता पारनेर तालुका दूध संघ भाजपाच्या वर्चस्वाखाली आला आहे.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने दुधाचे भाव घसरल्याने अनुदान वाटप सुरू केले होते. त्याला मुदतवाढही दिली होती. अनुदानासाठी सहकारी संस्थांमार्फत दूध संकलनाची अट घातली होती. त्यामुळे दूध संकलन करणाऱ्या सहकारी संस्थांना पुन्हा एकदा महत्त्व प्राप्त झाले. तालुका दूध संघाला पुन्हा एकदा उर्जितावस्था प्राप्त व्हावी यासाठी भाजपमार्फत विविध राजकीय नेते राज्य सरकारकडे प्रयत्न करत आहेत.