कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी देशात पहिल्यांदाच अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त चळवळीतील कार्यकर्त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गेली ४० वष्रे शेतमालाला भाव मिळावेत यासाठी शेतकऱ्यांची चळवळ बांधणारे पाशा पटेल यांची महाराष्ट्र राज्य कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. पटेल आपल्या पदाला न्याय कसा देतात हे आगामी काळात कळणार आहे. १९६५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी शेतकऱ्यांनी खर्च केलेले पसे किमान त्याच्या हातात पडावेत यासाठी केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना केली. त्यावेळी अध्यक्षपदी एखाद्या विद्यापीठाचे कुलगुरू, शात्रज्ञ, कृषी, अर्थ संशोधक अशा शासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात असे. या नियुक्तीमुळे शासकीय सेवेतील अधिकारी कितीही अभ्यासू असला तरी शासनाच्या धोरणाच्या विरोधात बोलण्यास त्यांना मर्यादा पडत असल्यामुळे या आयोगाचा फारसा उपयोग झाला नाही. ही अधिकारी मंडळी बंदिस्त खोलीत बसून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधी खालच्या स्तरातील शासकीय अधिकाऱ्यांकडून जी माहिती मिळत असे त्यानुसार अनुमान काढत असत. या पुस्तकी निष्कर्षांमुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसे. शेतमालाच्या भावासंबंधी शरद जोशी यांच्या आंदोलनानंतर १९८० साली प्रत्येक राज्यात राज्य शेतमाल समितीची नियुक्ती करण्यात आली. पाशा पटेल यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी शेतमालाच्या भावाच्या संदर्भात केंद्र व राज्यस्तरीय समितीत जो सावळा गोंधळ आहे तो चव्हाटय़ावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले. तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांनी कृषितज्ज्ञ, राज्यातील कृषी विद्यापीठातील कृषी अर्थ विभागाचे प्रमुख यांच्यासमवेत बठक बोलावली. या बठकीत पाशा पटेल उपस्थित होते. सरकारची जी शेतमाल भाव समिती नावाची यंत्रणा आहे ती व्यवस्थित उत्पादन खर्च काढण्यासाठी काम करत नाही. त्यांच्या कामाची पद्धत चुकीची आहे हे सर्व तज्ज्ञांसमक्ष सर्वानी मान्य केले व कृषी राज्यमंत्र्यांनी शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाची पद्धत बदलण्याची गरज व्यक्त केली. पारंपरिक पद्धतीत उत्पादन खर्च काढताना रोजंदारी, बलजोडीचा वापर, यंत्रांचा वापर, बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, सिंचन, घसारा, शेतसारा, जमिनीचा खंड, कौटुंबिक मजूर या संपूर्ण बाबींचा विचार होत नव्हता. तो विचार व्हावा यासाठी पाशा पटेल यांनी आपले म्हणणे मांडले. तत्कालीन कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्रीय शेतमाल खर्च व किंमत आयोग नवी दिल्ली यांच्या समितीवर राज्य शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून पाशा पटेल यांची नियुक्ती केली. पटेल यांनी एकाच वेळी राज्यात व केंद्रात या प्रश्नांचा पाठपुरावा केला. खरीप, रब्बी, उन्हाळी हंगामाबरोबरच उसासंबंधी अशा चार बठका केंद्र स्तरावर झाल्या. त्या प्रत्येक बठकीत पटेल यांनी राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. ते विरोधी पक्षात असतानाही त्यांचा अभ्यास लक्षात घेता तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना संधी दिली होती.. राज्य शेतमाल समितीचे पुनर्गठण त्यावेळी करण्यात आले व राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचा समावेश असलेल्या समितीच्या बठका सुरू झाल्या. कर्नाटक सरकारने पहिल्यांदा राज्य कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना केली. अर्थात तेथे अधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त चळवळीतील काम करणाऱ्या पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना केली आहे. अद्याप कार्यालय, कर्मचारीवर्ग, अध्यक्षपदाचा दर्जा या बाबी नक्की व्हायच्या आहेत मात्र फडणवीस सरकारने यानिमित्ताने चांगला निर्णय घेतला आहे. दरवर्षी जून महिन्यात खरीप हंगामाचे हमीभाव जाहीर होतात. हे भाव जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार शेतकरी पीकपेऱ्यात बदल करतील अशी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने सध्या जे भाव जाहीर होतात ते तीन वर्षांपूर्वी काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या आधारावर दिले जातात. त्यामुळे कृषीमूल्य आयोगाची गाडी तीन वष्रे उशिरा धावत असते. केंद्र सरकारने कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. आता ही जबाबदारीही या आयोगालाच पार पाडावी लागणार आहे. कामाची गती वाढवून अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर करत व जाहीर झालेल्या भावानुसार शेतमाल खरेदीची यंत्रणा उभी करण्यासाठी सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे कामही या आयोगाला करावे लागेल. गोपीनाथ मुंडे यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे पाशा पटेल मधल्या काळात भाजपच्या अंतर्गत राजकारणात काहीसे मागे पडले होते. विधान परिषदेची आमदारकीही त्यांना पुन्हा नाकारण्यात आली होती. पण फडणवीस यांनी त्यांच्यावर नवी जबाबदारी टाकली आहे. महाराष्ट्र हे कृषीमूल्याच्या बाबतीत देशाला मार्गदर्शक राज्य ठरेल : पटेल राज्य कृषीमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी कृषिदिनी पाशा पटेल यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना पटेल यांनी, आपल्यावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधीच्या गंभीर काळात सरकारने मोठी जबाबदारी दिली आहे याची आपल्याला जाणीव आहे. शेतमालाचे अधिक उत्पादन करणे, पर्यावरणाचे संवर्धन करणे, वन्यजीवाचे संरक्षण करणे, अशा अनेक जबाबदाऱ्या शेतकऱ्यांवर आहेत. या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना त्याच्या अंगात बळ निर्माण होईल असा भाव शेतमालाला दिला गेला पाहिजे त्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अतिशय अभ्यासपूर्णरीत्या शासनाला कळवली जातील. त्यासाठी सातत्याने अभ्यास केला जाईल व वेळोवेळी शासनाला सूचना केल्या जातील. संपूर्ण देशभरात महाराष्ट्र राज्याचा कारभार अन्य राज्यांसाठी दिशादर्शक राहील, असा प्रयत्न आपण करणार असल्याचे पटेल म्हणाले.
