बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांस वेतन देणे सरकारला बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. राज्यात महिला व बालविकास खात्याच्या अधिपत्याखाली स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालवल्या जात असलेल्या बालसदन, बालकाश्रम, बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन अनुदान सरकारने अदा करावे, या मागणीसाठी महिला व बालविकास स्वयंसेवी संस्था कर्मचारी संघाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. महिला व बालविकास खात्याच्या स्वयंसेवी संस्थांमार्फत निराधार, निराश्रीत, अनाथ, तसेच काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे पोषण आणि संगोपनाचे कार्य चालते. राज्यात अशा सुमारे एक हजार संस्था कार्यरत आहेत.राज्यातील आदिवासींच्या आश्रमशाळा, मतिमंद, अंध, अपंग शाळा, मागासवर्गीय आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे पगार दिला जातो. त्याबाबत सरकारकडून वेतन अनुदान दिले जाते. याच धर्तीवर महिला व बालविकास खात्यामार्फत चालत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना २९ जुलै २००६ च्या शासन निर्णयानुसार आकृतिबंध लागू करून पदांना मान्यता दिली आहे. परंतु त्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन लागू केले नव्हते.दि. ५ फेब्रुवारी २००७ नुसार महिला व बालविकास आयुक्तालय (पुणे) यांनी सरकारकडे बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीप्रमाणे वेतन लागू करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला होता. महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिव यांनी या विभागाच्या मंत्र्यांना अहवाल पाठवून कॅबिनेटमध्ये हे प्रकरण मंजुरीसाठी ठेवले व मुख्यमंत्र्यांची अनुमती घेतली होती. परंतु या प्रकरणी पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे अंबाजोगाई (जिल्हा बीड) येथील महिला बालविकास स्वयंसेवी संस्था कर्मचारी संघ यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.सुरुवातीला न्यायालयाने राज्याच्या प्रधान सचिवांसह संबंधितांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. राज्य सरकारतर्फे या बाबत दाखल शपथपत्रात वित्त विभागाने बालगृह कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान देण्याबाबत संमती दर्शविली नसल्याचे म्हटले होते. त्यावर वित्त विभागाने बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांना स्वयंसेवी संस्थांनी स्वनिधी उभारून त्यातून कर्मचारी वेतन अदा करावे, वेतन अदा करण्यास असमर्थ असणाऱ्या संस्थांच्या बालगृहांतील मुले दुसरीकडे वर्ग करण्याचा आदेश दिला असल्याचे म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने या आदेशास स्थगिती दिली. या बरोबरच आर्थिक बोजा पडतो, म्हणून वेतन अनुदान देण्याची जबाबदारी सरकारला झटकता येणार नाही, असे स्पष्ट करून बालगृहांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करणे व वेतन अनुदान अदा करणे घटनेनुसार बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. एस. शिंदे व व्ही. के. जाधव यांनी नुकताच दिला. येत्या ३० जूनपूर्वी वेतन अनुदान लागू करून वितरित करण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही निकालात बजावले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. एन. पी. पाटील जमालपूरकर यांनी बाजू मांडली.
