गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी शासनाने स्वस्त धान्य वितरण प्रणाली कार्यान्वित केली. मात्र, या योजनेंतर्गत वाटपासाठी येणारे धान्य खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता त्याची जादा दराने काळ्याबाजारात विक्री सुरू आहे. लोणार तालुक्यातील गारपीटग्रस्त पहूर येथील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी नोव्हेंबरमधील वाटपासाठी उचललेले ४६ क्विंटल धान्याची परजिल्ह्यात ११ नोव्हेंबरला परस्पर विक्री करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जिल्हा पुरवठा अधिकारी एस.बी.भराडी यांच्या पथकाने पहूर येथे जाऊन चौकशी केल्यावर शासकीय धान्याची अफरातफर केल्याचे आढळून आले. त्यामुळे दुकानदाराविरुद्ध अन्न जीवनावश्यक वस्तू कोयद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मार्चमध्ये झालेल्या गारपिटीमध्ये तालुक्यातील पहूर प्रभावित झाले होते. गारपिटीमुळे गावातील नागरिकांचे होत्याचे नव्हते झाले.
हळूहळू संपूर्ण गांव पूर्वपदावर येत असून, गावातील कुटुंबाच्या पुनर्वसनासाठी शासन स्तरावरून ही मदतीचे वाटप झाले. गावातील नागरिकांना स्वस्त दरात गहू, तांदूळ आणि साखरेचे वाटप होण्यासाठी ११ नोव्हेंबरला येथील शासकीय गोदामातून पहूर स्वस्त धान्य दुकानदार आर.एस. मुंढे याने २६ क्विंटल गहू, १८ क्िंवटल तांदूळ, २ क्विंटल साखर, असे एकूण ४६ क्विंटल स्वस्त धान्य एम.एच. ०४ एजी ८४ क्रमांकाच्या ७ वाहनात गावात वाटपासाठी भरून नेले, परंतु हे धान्य गावात न नेता त्यांची वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड तालुक्यात जादा दराने परस्पर विक्री केली. या प्रकरणाची माहिती मिळताच जिल्हा पुरवठा अधिकारी एस. बी. भराडीसह पुरवठा निरीक्षक अजय पिंपरकर, कनिष्ठ लिपीक निखिल महामुर यांनी १२ नोव्हेंबरला पहूर येथे जाऊन दुकानाची पाहणी केली असता कारवाईच्या भीतीने दुकानदार मुंढे फरार झाले होते.
दुकानालाही कुलूप लावलेले आढळून आले. दुकानाच्या खिडकीतून बघितले असता उचल केलेले धान्य आढळून न आल्याने शासकीय धान्यात अफरातफर केल्याचे चौकशीत सिद्ध झाले. यावरून या दुकानदाराचा परवाना रद्द करून त्याविरुद्ध अन्न पुरवठा जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचे भराडी यांनी सांगितले.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Pds food sale illegally in other states
First published on: 15-11-2014 at 12:35 IST