नायलॉन मांजा विक्री आणि त्याच्या वापरासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्याची सरकारची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मान्य केली असून यावरील सुनावणी १० महिन्यांनी निश्चित केली.नागपूर शहर पोलिसांनी नायलॉन मांजा विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्याचा आदेश काढला होता. त्याविरुद्ध रिद्धी सिद्धी पतंग व्यापारी संघटनेने उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात सरकारला त्यांची भूमिका सात दिवसात स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सरकारतर्फे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी आज न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात पोलिसांची कारवाई योग्य असल्याचे म्हटले आहे. नायलॉन मांजा जनतेला, तसेच प्राणी आणि पक्षांना धोकादायक आहे, असे नमूद करून मांजा विक्री आणि वापरावरील बंदीबाबत धोरण ठरविण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी देण्याची विनंती केली. धोरण ठरविताना तज्ज्ञांची मते घेण्यात येतील. जनतेच्या हरकती मागविल्या जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कालावधी लागणार आहे, असे सरकारकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने यावरील सुनावणी १० आठवडय़ांनी होईल, असे स्पष्ट केले. या याचिकेवर सोमवारी न्या. अरुण चौधरी आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.पोलिसांना भादंविच्या कलम १४४ नुसार कारवाई अधिकार नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे मांजा विक्री व वापरावरील पोलिसांच्या बंदी आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली होती, तर या याचिकेला विरोध करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते अनिल आंग्रे यांनी मध्यस्थ अर्ज दाखल केला होता.मकर संक्रातीच्या सणाला पतंग उडविण्याची प्रथा आहे. अलीकडे नायलॉन मांजाचा मोठय़ा प्रमाणात वापर होत आहे. हा मांजा सहजासहजी तुटत नसल्याने वाहनचालकांच्या शरीराला मांजा अडकल्यास गंभीर इजा होते. गळा कापला जातो. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. शिवाय, पक्ष्यांचा मृत्यू ओढवतो. यामुळे सहपोलीस आयुक्तांनी ७ जानेवारीला नायलॉन मांजाच्या वापराबद्दल आणि सीताबर्डीच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी नायलॉन मांजा विक्रीवर बंदीचा आदेश काढला होता.
