कृष्णा नदीत सांडपाणी मिसळून प्रदूषण करण्यास कारणीभूत ठरणा-या सांगली महापालिकेवर फौजदारी का करू नये, अशी नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावली असून उत्तर देण्यास सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. गतवर्षी महापालिकेने जमा केलेली दहा लाखांची बँक हमी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जप्त केली होती.
शहरातील सांडपाणी शेरी नाल्याद्वारे थेट कृष्णेच्या पात्रात जात आहे. शेरी नाल्याच्या पाण्यावरून गेली वीस वष्रे सांगलीचे राजकारण रंगत आहे. महापालिकेने या शेरी नाल्यातील दूषित पाणी धुळगाव येथे नेऊन शेतीला देण्याची योजना हाती घेतली असून ती अंतिम टप्प्यात असली तरी अद्याप अपूर्ण आहे.
महापालिकेने शहरातील सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्यापूर्वी ते प्रक्रिया करून सोडण्यात यावे असे कायदेशीर बंधन असतानाही फेसाळलेले पाणी रोज नदीत मिसळत आहे. यामुळे शहराला प्रदूषणाचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेने वसंतदादांच्या स्मारकाच्या उत्तरेस शेरी नाल्यावर साठवण तलाव केला असून त्या ठिकाणाहून पाणी उचलून ते धुळगाव हद्दीत सोडण्याची योजना हाती घेतली आहे. त्यासाठी ९०० मिमी व्यासाच्या वाहिनीद्वारे सुमारे साडेआठ किलोमीटर सांडपाणी धुळगावला नेण्यात येत आहे.
शेरीनाला शुध्दीकरणासाठी आतापर्यंत ३५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र अद्याप काम पूर्ण होण्यास एक कोटीचा निधी लागणार आहे. त्यामुळे ही योजना रखडली आहे. मात्र आता नियंत्रण मंडळाने निर्णायक भूमिका घेतली असून याप्रकरणी खटला का दाखल करू नये, अशी नोटीस महापालिका आयुक्तांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावली आहे. याबाबत सात दिवसांत खुलासा आला नाही तर पुढील कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.