बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या करबुडवेपणाला चाप लावण्यासाठी जागतिक पातळीवरील सुधारणांच्या काळात विविध देशांसोबत सामंजस्य करार प्रस्तावित असल्याचे राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी सोमवारी सांगितले. या करारांमुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसायाची माहिती उघड करणे अनिवार्य होऊन भारताचा करप्रणालीचा एकूण आलेख आमूलाग्र बदलेल, असा विश्वास राष्ट्रपतींनी व्यक्त केला. नागपुरातील राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या ६५ व्या दीक्षांत सोहळ्यात भारतीय महसूल सेवेतील प्रोबेशनरी अधिकाऱ्यांपुढे राष्ट्रपती बोलत होते. राष्ट्रपती म्हणून पदारूढ झाल्यानंतर प्रणब मुखर्जी यांचा हा पहिलाच नागपूर दौरा होता. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे तीनचतुर्थाश व्यावसायिक व्यवहार डोळ्यांखालून घातल्यास कमी कर असलेल्या देशांमध्ये व्यवसाय सुरू करणे आणि नफ्याची राशी करांमध्ये अगणित सूट देणाऱ्या देशांमध्ये ठेवणे, अशी या कंपन्यांची कार्यप्रणाली आहे. यामुळे कंपन्यांवर प्रत्यक्ष कर आकारण्यात अनेक देशांना अडचणी येत आहेत. यावर उपाय शोधण्यासाठी सामंजस्य कराराचे माध्यम वापरले जाणार असून यातून माहितीची देवाणघेवाण व्यवस्था निर्माण होईल. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना व्यवसायाची माहिती उघड करणे बंधनकारक राहील, असेही राष्ट्रपती म्हणाले.
तुम्हाला आवडो अथवा न आवडो परंतु, जागतिक अर्थव्यवस्था ही प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी अतिशय घनिष्ठ जुळलेली आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील बदलांचे परिणाम अपरिहार्य आहेत. तेलांच्या किमतीतील चढउतार किंवा दुष्काळाचे सावट संपूर्ण जगावर आले असून भारतही त्याला अपवाद राहिलेला नाही. जागतिक परिणाम सर्वच देशांवर होऊ लागले असून आपणही त्याचाच एक भाग आहोत, याकडे राष्ट्रपतींनी लक्ष वेधले.
अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी यंदाच्या आर्थिक वर्षांत ६ लाख ६८ हजार कोटींचे थेट कर लक्ष्य निर्धारित केले आहे. परंतु, अद्यापही प्रत्यक्ष कर वसुलीचे प्रमाण नगण्य आहे. असे असले तरी पुढील कालावधीत करवसुलीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असून त्याचा देशाला निश्चितच फायदा होईल, असे गणित राष्ट्रपतींनी मांडले.
करवसुलीची पद्धत साधी किंवा लोकप्रिय या अर्थाने राहू शकत नाही, असे स्पष्ट करून राष्ट्रपती म्हणाले, लोकशाही अर्थप्रणालीत तुम्ही जनतेचे अधिकार आणि हक्क याविषयी जागृत असायलाच हवे, याबद्दल तीळमात्र शंका नाही. मात्र, महसूलाच्या स्रोतांची निर्मिती हा स्वतंत्र विषय असून महसूल वसुलीसाठी एकाच वेळी अनेक स्रोतांची निर्मिती करता येऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. थेट कर व्यवस्थपनात उत्कृष्ट सेवेचाही मोठा वाटा असल्याने यात सुधारणा आवश्यक आहे. कर परताव्यांचे किचकट प्रस्ताव आता शिथिल करण्यात आले आहेत. कर कायद्यांचे आधुनिकीकरण अत्यंत अवघड असले तरी यात बदल केले जात आहेत. राष्ट्रपतींनी त्यांच्या भाषणातून महात्मा गांधी यांच्या विचारातील काही सारांश भावी महसूल सनदी अधिकाऱ्यांपुढे मांडले. जेव्हा तुमच्या मनात निर्णय घेण्याबाबत शंका वाटू लागते तेव्हा डोळे बंद करून सर्वात कमजोर माणसाचा चेहरा डोळ्यांपुढे आणा. तुमच्या निर्णयाने गरीब माणसावर दुष्परिणाम होणार नाही याबद्दल विचार करून मगच निर्णय घ्या, असे महात्मा गांधी नेहमी सांगत असत, असेही राष्ट्रपतींनी त्यांच्या छोटेखानी भाषणातून उद्धृत केले.
राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या दीक्षांत सोहळ्याला केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री नमो नारायण मीणा, राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, केंद्रीय महसूल सचिव सुमीत बोस, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीचे महासंचालक उज्ज्वल चौधरी आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमीच्या सदस्य दीपा कृष्णन प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.