माळशिरस तालुक्यातील ठिबक सिंचन योजनेत अनुदान वाटपामध्ये बनावट प्रस्ताव तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणात अडकलेल्या पाच व्यापा-यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
केंद्र व राज्य शासनाच्या ठिबक सिंचन योजनेंतर्गत माळशिरस येथील ठिबक सिंचन संच व्यापारी दिगंबर कदम, सत्यजित इनामदार, रामराजे मक्तेदार, रामचंद्र शेंडगे व राजेंद्र बुधनवर यांनी अनुदान वाटपामध्ये स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी शेतक-यांच्या नावाने बनावट प्रस्ताव तयार केले व सुमारे शासनाचे सुमारे १८ लाखांचे अनुदान हडप करून फसवणूक केल्याप्रकरणी माळशिरस पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. माळशिरसच्या सत्र न्यायालयाने या सर्व पाच आरोपींना अटकपूर्व जामीन नाकारल्यामुळे या सर्वानी अ‍ॅड. जयदीप माने यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता सुनावणी दरम्यान अटक होण्याची शक्यता असल्यामुळे आपणास अंतरिम अटकपूर्व जामीन मिळावा म्हणून आरोपींनी अर्ज दाखल केला होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने सर्वाना अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
दरम्यान, या गुन्हय़ाचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला असता तपासिक अंमलदार पोलीस निरीक्षक संजीवकुमार झाडे यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून आरोपींची अटकपूर्व जामीन नामंजूर करण्याची मागणी केली होती. न्या. मृदुला भाटकर यांच्यासमोर सुनावणी होऊन पोलीस तपास अधिका-यांचे म्हणणे अमान्य करीत, सर्व पाच आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. अर्जदारांतर्फे अ‍ॅड. जयदीप माने व अ‍ॅड. सुदर्शन शेळके यांनी काम पाहिले.