राज्यातील दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा नियोजन मंडळाकडील १५ टक्के निधीचा वापर दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर करण्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे कमी खर्चात अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी उपयुक्त असलेली ‘शिरपूर सिंचन पद्धत’ राज्यात सर्वत्र राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली येथे झालेल्या अंदाजपत्रक पूर्व बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्य़ांसाठी नियोजन मंडळाच्या ८८० कोटी रुपयांच्या आराखडय़ासही यावेळी मान्यता देण्यात आली.
अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मानव विकास मिशनसाठी २५० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली. डिसेंबर, २०१२ पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करण्याची घोषणा प्रत्यक्षात आली नसली तरी प्रामाणिकपणे वीज बील भरणाऱ्या अ, ब, क, ड या वर्गवारीतील शहरांना भारनियमनमुक्त करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले. केवळ वीज गळती व वीज बील न भरणाऱ्या ई आणि एफ या गटातील गावांमध्ये भारनियमन सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सिंहस्थासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली नसली तरी तातडीच्या कामांसाठी केंद्राकडून निधी मागितला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.