लोकशाहीच्या सर्व संस्था केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यांच्या दबावाखाली काम होताना दिसते आहे. त्यामुळे लोकांना घटनेत अभिप्रेत असणारा न्याय मिळणार का अशी शंका लोकांमध्ये निर्माण झाल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.
अर्णव गोस्वामी आणि कंगना राणावत यांच्या खटल्याबाबत न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर ते बोलत होते. चव्हाण म्हणाले, की या निकालाचा अभ्यास सुरू आहे, जर काही चुकीचे वाटले तर त्याबाबत अपील करता येईल. न्यायालयाने या खटल्यात दिलेल्या निवाडय़ाबाबत आम्ही काही बोलणार नाही. मात्र अत्यंत महत्त्वाची प्रकरणे सुनावणीला येणे गरजेचे असताना व पस्तीस हजारपेक्षा जास्त महत्त्वाचे खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित असताना न्यायालयाने राजकीय दृष्टय़ा सोयीचे ते खटले सुनावणीला घेतले. त्याला आमची हरकत आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे खटले प्रलंबित आहेत. पण हे खटले सुनावणीला घेण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळच नाही. याचा अर्थ सध्या देशात लोकशाही अस्तित्वातच नाही. लोकशाहीच्या सर्व संस्था केंद्र सरकारने व नरेंद्र मोदींनी ताब्यात घेतलेल्या आहेत. त्यांच्या दबावाखाली काही काम होत असल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे लोकांना घटनेत अभिप्रेत असणारा न्याय मिळणार की नाही अशी शंका लोकांमध्ये निर्माण झाल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पाच वर्षांच्या भाजपच्या काळात महाराष्ट्राची अधोगती झाली होती म्हणून तीन पक्षांनी मिळून हे सरकार स्थापन केलं आहे. चांगलं काम करणारे हे भक्कम सरकार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाने रोज उठून बोटे मोडली म्हणून हे सरकार बदलणार नाही अशी टीकाही चव्हाण यांनी या वेळी केली.
