अहिल्यानगर: राज्य सरकारने मंत्रालय स्तरावरून काढलेले विकासकामांचे आदेश ठेकेदारांमार्फत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या स्थानिक कार्यालयात थेट स्वीकारले जाण्याची वर्षानुवर्षे सुरू असलेली पद्धत ‘बनावट आदेश’ प्रकरणामुळे पुन्हा चर्चेत आली आहे. याच कार्यपद्धतीचा अभ्यास करत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सुमारे ७ कोटी रुपये खर्चाचे आदेश देऊन गंडवण्यात आले आहे. ग्रामविकास, नगरविकाससह इतरही काही विभाग स्वतःच्या यंत्रणेमार्फत काम करण्याऐवजी सर्रासपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कामे देत असल्याने ठेकेदार असे आदेश घेऊन येऊ लागले आहेत. हा धोका लक्षात आल्याने आता असे आदेश स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
ग्रामविकास विभागाने गावपातळीवर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी दिलेली ६.९५ कोटी रुपये खर्चाचे अहिल्यानगर, श्रीगोंदा, नेवासे व पारनेर तालुक्यातील ४५ कामांचे आदेश बनावट असल्याचे आढळले आहेत. बांधकाम विभागाने ठेकेदारांमार्फत आदेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी स्थळ पाहणी, अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता, निविदा वगैरे प्रक्रिया राबवून कार्यारंभ आदेश दिले. दरम्यानच्या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदार घेऊन आलेले हे आदेश खरे की खोटे याची खात्री सहा महिन्यांच्या कालावधीत केलीच नाही.
सुमारे ४० लाख रुपयांची देयके ग्रामविकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्यानंतर ही बनवेगिरी उघड झाली. ही बनवेगिरी उघड होऊनही ४ महिन्यांचा कालावधी झाला तरीही बांधकाम विभाग यावर कोणतीही कार्यवाही करायला तयार नव्हता. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतरच तातडीने पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली.
ठेकेदारांना थेट मंत्रालयातून हातात विकासकामे व त्यासाठी निधी उपलब्धतेचे आदेश कसे प्राप्त होतात याच्या मोठ्या सुरस कथा सांगितल्या जातात. पत्रव्यवहाराची, शासकीय आदेश निर्गमित करण्याची सरकारची स्वतःची यंत्रणा असताना, मंत्रालय स्तरावरून मंजूर झालेल्या कामांचा स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जात असतानाही ही बाब उघड झाली नाही. यातच या सुरस कथांचे रहस्य दडलेले आहे.
४० लाख रुपये खर्चाची देयके ग्रामविकास मंत्रालयाकडे बांधकाम विभागाकडूनच पाठवली गेली. ४५ पैकी १८ कामे पूर्ण करण्यात आली होती. त्यातील ८ कामांचे ४० लाखांची देयके सादर करण्यात आली. त्यामुळे हा आदेश बनावट असल्याचे माहिती असते तर ठेकेदाराने स्वतः खर्च करून ही कामे केली कशी? त्याला ही देयके मंजूर होतील, अशी हमी मिळाली होती का? त्यामुळेच बनावट आदेश तयार करण्यात आला का? त्याचे धागेदोरे मंत्रालय स्तरापर्यंत आहेत का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झाले आहेत. याचा माग काढण्यासाठी पोलीस पथके सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहिल्यानगर उपविभागात विकासकामांच्या मंजुरीचे आदेश सादर करणाऱ्या ठेकेदाराचा शोध घेत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून ग्रामविकास असो की नगरविकास निभाग जिल्हा परिषद अथवा महापालिका, नगरपालिकेची यंत्रणेमार्फत होणारी कामेही सर्रासपणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपवत आहे. एका विभागाचा आदेश दुसऱ्या विभागाकडे पाठवण्यासाठी स्वतःच्या यंत्रणेऐवजी ठेकेदार हे काम करतात. निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवली जात असली तरी जो ठेकेदार आदेश घेऊन येईल त्यालाच बांधकाम विभागाकडून कामे मिळतील, याची हमी वाटत असल्यानेच ही कार्यपद्धत रूढ झालेली आहे.
कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या सूचना
ग्रामविकास विभागाकडील आदेश बनावट असल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर बांधकाम विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ठेकेदारामार्फत मंजुरीचे आदेश न स्वीकारता, आदेशाची खातरजमा केल्यानंतरच विकासकामांसाठी प्रक्रिया राबवण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेली ‘एलपीआरएस’ ऑनलाइन प्रणालीचा अवलंब करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.-भरतकुमार बाविस्कर, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
मंजूर कामे व प्राप्त आदेश याचा ताळमेळ हवा
विकासकामांच्या मंजुरीच्या प्राप्त झालेल्या आदेशाबाबत खातरजमा करण्याच्या सूचना बांधकाम विभागाला देण्यात आल्या आहेत. मंत्रालय स्तरावरून आढावा घेतला जाताना मंजूर झालेली कामे व प्राप्त झालेला आदेश याचा ताळमेळ घालण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.-संभाजी लांगोरे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
मंत्रालय स्तरावरही चौकशी हवी
बनावट आदेशांचे प्रकरण हे ठेकेदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी मिळून केलेला भ्रष्टाचार आहे. याचे धागेदोरे मंत्रालय स्तरापर्यंत असण्याची शक्यता नाकारता येणारी नाही. त्या दृष्टीनेही पोलिसांनी शोध घेण्याची आवश्यकता आहे.-शशिकांत चंगेडे, अध्यक्ष, नागरिक कृती मंच
