मोहन अटाळकर, अमरावती यंदाच्या केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पात खर्चशून्य (झिरो बजेट) शेतीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर शेती अभ्यासक सुभाष पाळेकरांचे पर्यायी प्रयोग पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. शून्य उत्पादन खर्च ही त्यांच्या शेतीची संकल्पना आहे. सुमारे ४० लाख शेतकरी सध्या भारतात नैसर्गिक शेती करीत असल्याचा त्यांचा दावा आहे. शेतीतील योगदानासाठी पाळेकरांना २०१५ मध्ये पद्मश्री पुरस्कार मिळाला आहे. रासायनिक शेतीला विरोध करणारे सुभाष पाळेकर हे बारा वर्षे रासायनिक शेतीच करीत होते. मात्र, उत्पन्न वाढत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी विविध प्रयोगांना सुरुवात केली. जंगलामध्ये विविध प्रकारच्या वनस्पती कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय चांगल्या प्रकारे वाढतात. ही निसर्गाची स्वत:ची स्वयंपूर्ण व्यवस्था आहे. मग ती आपण का स्वीकारू नये, असा प्रश्न आपल्याला पडला. नैसर्गिक शेती प्रयोगाची सुरुवात याच जिज्ञासेतून झाली, असे सुभाष पाळेकर सांगतात. मुख्य पिकांचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांच्या उत्पन्नातून भरून काढणे आणि मुख्य पीक बोनस म्हणून घेणे म्हणजे खर्चशून्य शेती अशी सुभाष पाळेकर यांची सहज-सोपी संकल्पना आहे. या तंत्रात शेतकऱ्याला काहीही विकत घ्यावे लागत नाही. रासायनिक खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, सेंद्रिय खते किंवा गांडूळ खत, विषारी कीटकनाशके, संकरित बियाणे वापरण्याची गरज नाही. या पद्धतीत ओलिताच्या शेतीत जेवढे पाणी लागते, त्याच्या केवळ १० टक्के पाणी आणि १० टक्के वीज लागते. उत्पादन कमी नाही, मात्र जे उत्पादन मिळेल ते विषमुक्त, पौष्टिक आणि उत्कृष्ट चवीचे मिळते. या नैसर्गिक शेतमालाला बाजारात प्रचंड मागणी आहे आणि दीडपट ते दुप्पट भाव मिळतो, असा सुभाष पाळेकर यांचा दावा आहे. बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा ही खर्चशून्य नैसर्गिक शेतीची चतु:सूत्री आहे. यात देशी गाईचे शेण आणि गोमूत्राला फार महत्त्व आहे. शेतीत शेणाचा वापर कशा पद्धतीने आणि किती प्रमाणात करायचा यावर सुभाष पाळेकर यांनी आठ वर्षे संशोधन केले. दुसरीकडे, या पाळेकर यांच्या प्रयोगाविषयी प्रतिवादही केले जातात. उत्पादकता कमी असल्याने संकटग्रस्त शेतकरी अजूनही या प्रयोगाकडे वळलेले नाहीत. अन्नधान्याची वाढती गरज नैसर्गिक शेती भागवू शकत नाही. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही शेती फायदेशीर नाही, अशीही टीका केली जाते. सुभाष पाळेकर समाधानी संसदेत अर्थसंकल्प सादर होत असताना सुभाष पाळेकर हे हिमाचल प्रदेशातील दुर्गम भागात तेथील राज्यपालांसोबत दौऱ्यावर होते. तिथे ते नैसर्गिक शेतीच्या प्रचारात व्यस्त होते. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
