विविध प्रकल्पांसाठी देशभरातील १० लाख झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव

*  केंद्रीय वन सल्लागार समिती निर्णय घेणार
*  ठाण्यातील ९९९.३२८ हेक्टर जंगल धोक्यात
भारतात पर्यावरण संतुलनाच्या ढासळत्या चित्राबद्दल तीव्र चिंता वर्तविली जात असतानाच देशभरातील विविध प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी १० लाख वृक्ष तोडण्याचे २५ प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण व वने मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीपुढे विचारार्थ आले आहेत. महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्य़ातील ९९९.३२८ हेक्टरवरील जंगलतोडीचा प्रस्तावही यात समाविष्ट असून प्रकल्पांसाठी वृक्षतोडीची परवानगी देण्यात आल्यास देशातील एकूण ७४६८ हेक्टरवरील घनदाट जंगलक्षेत्र नष्ट करावे लागणार असल्याने पर्यावरण जगतात प्रचंड अस्वस्थता पसरली आहे.
महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्य़ातील रायगड वन विभाग दोन अंतर्गत काळू नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या पिण्याच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ९९९.३२८ हेक्टरवरील जंगल तोडण्यासाठी परवानगीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने पाठविला आहे. ठाण्यातील शिल्लक जंगलक्षेत्रातील १ लाख ५० हजार झाडे यासाठी तोडावी लागणार असून २३ टक्के जंगल असलेल्या महाराष्ट्रातील जंगलक्षेत्र यामुळे आणखी कमी होणार आहे. कोणताही देश किंवा राज्याला एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के जंगल आवश्यक असताना प्रकल्पांसाठी केली जात असलेली वृक्षतोड पर्यावरण संतुलनावर परिणाम करणारी ठरू शकते, असे मत सातपुडा फाऊंडेशनचे किशोर रिठे यांनी व्यक्त केले आहे.
महाराष्ट्राला लागून असलेल्या छत्तीसगडच्या रायपूर जिल्ह्य़ातील सोंधपूर सिंचन प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी १०८०.२२ हेक्टर जंगलतोडीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला असून यासाठी ३ लाख ४० हजार झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. छत्तीसगडला घनदाट जंगलांचा समृद्ध वारसा लाभलेला असतानाच या जंगलतोडीने पर्यटन आणि पर्यावरण असे दोन्ही पातळीवर विपरीत परिणाम होतील, असा इशारा पर्यावरणवाद्यांनी दिला आहे. छत्तीसगडमधील सिंचनाच्या भवितव्यासाठी सदर प्रकल्पाचा आग्रह डॉ. रमणसिंह सरकारकडून केला जात असल्याने हा प्रकल्प मंजूर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. छत्तीसगडचे पर्यटन प्रगत महाराष्ट्राच्या तुलनेत अत्यंत व्यावसायिक असून जंगलतोडीचा मोठा फटका पर्यटन व्यवसायाला बसेल. त्यामुळे सदर प्रकल्पाला पर्यावरणवादी तीव्र विरोध करीत आहेत.
शेजारच्याच मध्य प्रदेशात गोविंदगड अभयारण्यातील २५८.८६७ हेक्टरवरील १ लाख ८० हजार वृक्ष तोडावे लागणार असून वन सल्लागार समितीपुढे प्रस्ताव विचारार्थ पाठविण्यात आला आहे. सतना जिल्ह्य़ातील जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेडच्या हिनौती चुनखडी खाण प्रकल्पसाठी ही जागा मागण्यात आली असून यातून मध्य प्रदेशातील मोठी वनसंपदा नष्ट करावी लागेल. मध्य प्रदेशातील व्याघ्र प्रकल्प आणि जंगल सफारीचे नियोजनबद्ध वेळापत्रक यामुळे कोलमडण्याची भीती पर्यटन व्यावसायिकांनी वर्तविली आहे. एकूण प्रस्तावित जंगलतोडीपैकी ३८ टक्के जंगल एकटय़ा छत्तीसगडमध्ये तोडले जाणार आहे.