रासायनिकदृष्टय़ा पाणीपुरवठा दूषित झालेल्या जिल्हय़ातील ७१ गावांना आता प्रायोगिक तत्त्वावर ‘कूपन’द्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. अर्थात, त्यासाठी ग्रामपंचायतींनीच पुढाकार घ्यायचा आहे, मात्र जिल्हा परिषद त्यासाठी ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान देणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या यंदाच्या अंदाजपत्रकात या अभिनव योजनेसाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. पाणी शुद्धीकरण संयंत्रांची (आरओ प्लँट) उभारणी करून ग्रामस्थांना शुद्ध पाण्यासाठी कूपन दिले जाणार आहेत.मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश नवाल यांनी ही माहिती ‘लोकसत्ता’ला दिली. ही योजना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपच्या (पीपीपी) माध्यमातून की केवळ ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान देऊन राबवायची, याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय जि.प.च्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत होणार आहे. सध्या अशाच स्वरूपाची योजना, जिल्हय़ात डॉ. सुधीर तांबे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून साकुर (संगमनेर) व कांबी (शेवगाव) येथे खा. दिलीप गांधी यांनी सांसद आदर्शग्राम योजनेत सुरू करण्यात आली आहे.साकुरमध्ये ग्रामपंचायत ही योजना चालवते. तेथे ५ रुपयांना २० लीटर पिण्याचे पाणी दिले जाते, तर कांबीत खासगी कंपनीने डिस्पेन्सरी प्लँट उभारला आहे. पाच वर्षांनंतर हा प्लँट ग्रामपंचायतीला हस्तांतरित केला जाणार आहे. जागा, वीज व बोअर ग्रामपंचायतीने उपलब्ध केले आहेत. त्यासाठी ग्रामस्थांना काही रकमेचे ‘एटीएम’ कार्ड दिले आहेत.नगर, कोपरगाव, श्रीगोंदे, कर्जत, नेवासे, संगमनेर या तालुक्यांत तसेच बागायती क्षेत्रात जमिनीत क्षाराचे प्रमाण वाढू लागल्याने व रसायनांच्या अतिवापरामुळे नायट्रेटचे प्रमाणही वाढलेले आहे. यामुळे रासायनिकदृष्टय़ा ७१ गावांचा पाणीपुरवठा बाधित झालेला आहे. तेथे आरओ प्लँट उभारून शुद्ध पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. ग्रामपंचायत खासगी कंपनीशी करार करून संयंत्रांची उभारणी करू शकते किंवा संयंत्रांसाठी जि.प.मार्फत सहायक अनुदान उपलब्ध केले जाणार आहे. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांच्या उपलब्ध माहितीनुसार संयंत्र उभारणीसाठी सुमारे ६ ते ८ लाख रुपये खर्च येतो, असा अंदाज आहे.सौरऊर्जेचे काम कासवगतीनेपाणी योजनांवरील वीजबिलाचा भार हलका करण्यासाठी, जि.प.ने ग्रामीण पाणीपुरवठय़ाच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात असाच एक, पाणी योजनांसाठी सौरऊर्जेचा अभिनव प्रकल्प हाती घेतला. त्यासाठी तब्बल १ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची योजना ‘मॉडेल’ म्हणून राबवण्याचा निर्णय झाला होता. हा प्रकल्प राबवण्यासाठी गावातील प्रत्येक पाणीजोडणीला मीटर जोडले जाणे आवश्यक होते. या मीटरसाठीही जि.प.ने गेल्या अंदाजपत्रकात ५० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात केवळ निंबळक (नगर) व मांदळी (कर्जत) याच दोन गावांत पाणी मीटर बसवले गेले आहेत. इतर आणखी ८ गावांत हे काम सुरू आहे.
