काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना शेतकरी आत्महत्यांबद्दल सरकारवर ३०२ अंतर्गत हत्येचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी करणारे आता सरकारमध्ये आहेत. मग आता नोटाबंदीमुळे झालेल्या मृत्यूप्रकरणी कोणावर हत्येचा गुन्हा दाखल करायचा असा प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नोटाबंदीवरुन विरोधकांनी सत्ताधा-यांना धारेवर धरले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे अनेकांनी जीव गमावला. पण नागरिकांच्या या हालापेष्टांची जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी सरकार स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानत असल्याची टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. काळापैसा व भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आमचा पाठिंबा असेल, पण हे निर्णय संपूर्ण तयारीनिशी आणि विचाराअंती घेतलेले असावे ही अपेक्षा आहे. भ्रष्टाचार रोखण्याच्या नावाखाली झालेल्या नोटाबंदीदरम्यान कोणत्याही बँकेच्या रांगेत भ्रष्टाचारी माणसे दिसून आली नाहीत. उलटपक्षी सर्वसामान्य नागरिकच यात भरडले गेल्याचे चित्र दिसून आले. आता या त्रासाची जबाबदारी स्विकारायला सरकार तयार नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. नोटाबंदीनंतर सरकारने दररोज नवा फतवा काढून जनतेच्या जाचात भरच पाडली असा आरोप करत विखे पाटील म्हणाले, रुग्णालयांनी जुन्या नोटा स्वीकाराव्यात व वेळ पडल्यास धनादेशही स्वीकारावेत असा आदेश राज्य सरकारने देऊनही पुण्यातल्या रुबी हॉस्पिटलसारख्या रुग्णालयाने सरकारचा आदेश धाब्यावर कसा बसवला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जिल्हा बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास मनाई केल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच ठप्प झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे वजन खर्ची केले नाही अशी टीका विखे पाटील यांनी केली. ग्रामीण भागातले अर्थकारणच जिल्हा बँकेमार्फत चालत असते त्यालाच सरकारने खिळ घातली. एकीकडे जिल्हा बँकांच्या व्यवहारावर संशय व्यक्त केला आणि दुसरीकडे मात्र बीग बाजार, पेटीएम, मॉल्स अशा खासगी आस्थापनांवर सरकारने विश्वास दाखवत त्यांना नोटांचे व्यवहार करण्याची मोकळीक दिली असेही विखे पाटील म्हणालेत.
