काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या अमेठी मतदारसंघातील प्रस्तावित कागद प्रकल्प कोकणात हलविण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला आहे. भूसंपादनातील अडचणींचे कारण पुढे करत केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने हा प्रकल्प कोकणात आणण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारने २००७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील अमेठीमध्ये कागद उद्योग प्रकल्प मंजूर केला होता. परंतु तेथे जागा आणि अन्य आवश्यक बाबी उपलब्ध होत नसल्याने आता तो कोकणातील लोटे परशुराम औद्योगिक परिसरात हलविण्यासाठी हालचालींनी वेग घेतला आहे. यूपीए सरकारने २००७ साली अमेठी येथे हा कागद प्रकल्प मंजूर केला होता. त्यानंतर पुन्हा २०१४ साली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या उद्योगाला पुन्हा मंजुरी दिली. परंतु या प्रकल्पासाठी तेथे जागाच उपलब्ध होत नाही. या प्रकल्पासाठी १८८ एकर जागा आवश्यक आहे. त्यापकी केवळ ४२ एकर जागा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध आहे. उर्वरित जागा एका विश्वस्त संस्थेची आहे. ही संस्था जागा देण्यास तयार नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे आता हा प्रकल्प अमेठीतून हलवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांनी दिली. अमेठीत कच्चा माल अनुपलब्ध या कागद उद्योगासाठी आवश्यक असणारा कच्चा माल म्हणजे बांबू आणि ऊसदेखील अमेठीजवळच्या परिसरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे एकूणच परिस्थिती पाहता हा उद्योग तिथे सुरू करण्यासाठी कुठलेही पोषक असे वातावरण दिसून येत नाही. त्यामुळे तेथे एवढी मोठी गुंतवणूक करून प्रकल्प उभारलाच तर तो कितपत फायदेशीर ठरेल सांगता येत नाही त्यामुळे हा प्रकल्प अमेठीत उभारू नये या निर्णयापर्यंत अवजड उद्योग मंत्रालय आले आहे. याउलट कोकणात हा प्रकल्प आणला तर राज्यात अनेक साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे कच्चा मालही उपलब्ध होऊ शकेल, कोकणात बांबू लागवडही मोठय़ा प्रमाणात करणे सहज शक्य होणार आहे. बांबूपासून सगळ्यात चांगल्या दर्जाचा कागद तयार होऊ शकणार आहे. लोटे परशुराम एमआयडीसी प्रकल्पासाठी लागणारी जागा शिल्लक आहे. हे लक्षात घेऊन हा उद्योग कोकणात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांनी स्पष्ट केले. मंत्री गीतेंनी मांडला लेखाजोखा केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचा कारभार हाती घेतल्यानंतर नफ्यातील उद्योगांची संख्या १३ वरून आता १७ वर पोहोचली आहे. ती २१ वर नेण्याचा आपला मानस असल्याचे गीते यांनी स्पष्ट केले. देशातील केंद्र सरकारच्या ३२ उद्योगांपकी २१ उद्योग सुरू आहेत. ११ पकी ५ आजारी कारखाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. उर्वरित ६ पकी २ उद्योग अवसायनात काढण्यासंदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत तर ४ उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
