जिल्हाधिकारी यांच्या लेखी आश्वासनामुळे जप्तीची नामुष्की टळली
रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जप्तीची नामुष्की येण्याची दुसरी वेळ असून महिन्याभरात पसे देण्याची हमी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी लिहून दिल्यानंतर जप्तीची नामुष्की टळली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या जप्तीच्या प्रकारामुळे कार्यालयाच्या कामकाजाचा सामान्य नागरिकांना किती त्रास सहन करावा लागतो हे यावरून स्पष्ट होत आहे.
नवी मुंबई येथे राहणारे आरिफ एम. शेख यांची दीड एकर जागा १९७० साली सिडकोच्या प्रकल्पात गेली होती. त्या वेळी त्यांना सिडकोकडून काही प्रमाणात रक्कम अदा करण्यात आली होती. तर जमिनीची मूळ ३५ लाख रुपये रक्कम मोबदला सिडकोकडून येणे लागत होता. मात्र सिडकोने ही रक्कम शेख यांना मुदतीत दिली नाही. त्यामुळे २००० साली आरिफ शेख यांनी न्यायालयात जमिनीचा पूर्ण मोबदला मिळावा यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
त्यावर न्यायालयाने २०१५ मध्ये आरिफ शेख यांना सिडकोकडून मोबदला देण्यात यावा, असा निकाल दिला होता. मात्र न्यायालयाचा निकाल लागूनसुद्धा सिडको पसे देण्यास टाळाटाळ करीत होती. त्यामुळे २०१६ रोजी शेख यांनी पुन्हा दरखास्त दाखल केली. यावर न्यायालयाने गेल्या आठवडय़ात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या भूसंपादन विभागाने सिडकोसाठी जमीन संपादित केली असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय जप्तीची नोटीस काढली. या नोटिशीनुसार कार्यालयाची जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
त्यानुसार न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी व शेख यांचे वकील अक्षय म्हात्रे यांनी आज ३ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना न्यायालयाची जप्तीची नोटीस दिली. त्यानंतर उपजिल्हाधिकारी मठपती यांच्या सहीने हमीपत्र लिहून देतो असे सांगितले. मात्र यावर शेख यांनी आक्षेप घेऊन जिल्हाधिकारी यांच्या सहीचे पत्र हवे असे सांगितले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १० डिसेंबपर्यंत जमिनीचा मोबदला सिडकोमार्फत न्यायालयात भरतो असे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावरील जप्तीची नामुष्की टळली.
१४ मार्चला जप्तीची नामुष्की आली होती
सलीम र्मचट यांचीही जमीन सिडको प्रकल्पात गेली आहे. त्यांनाही मोबदला मिळाला नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर १ मार्च २०१८ रोजी जप्ती आणली होती. त्या वेळी उपजिल्हाधिकारी यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर जप्ती टळली होती. मात्र लेखी आश्वासनानंतरही ४ महिन्यांनंतर र्मचट यांचे पसे न्यायालयात भरण्यात आले. मात्र न्यायालयामार्फत अद्यापही त्यांना पसे मिळाले नाहीत.
‘सिडकोच्या प्रकल्पात १९७० साली जमीन गेली असून अद्यापही त्याचा मोबदला आम्हाला मिळाला नाही. यासाठी न्यायालयामार्फत जप्ती आणली आहे. १० डिसेंबपर्यंत पसे न्यायालयात भरतो असे लेखी आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी लिहून दिले आहे. त्यामुळे जप्तीची प्रक्रिया थांबविली आहे. त्यामुळे १० डिसेंबरला पसे मिळतील, अशी आशा बाळगतो आहे.’ – आरिफ शेख, जमीनमालक
