बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण अधिनियमच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बोलावण्यात आलेली रायगड जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा चांगलीच वादळी ठरली. ८४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार शिक्षणाच्या अधिकारचा मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २००९ मध्ये बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम पारीत केला. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ३१ मार्च २०१३ पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदीची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सदस्य व पदाधिकारी यांना व्हावी म्हणून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. याचाच एक भाग म्हणून रायगड जिल्हा परिषदेची विशेष सर्वसाधारण सभा आज घेण्यात आली. या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी केले. या कायद्याची अंमलबजावणी संदर्भात माहिती देण्यासाठी शिक्षण उपसंचालक डी. बी. चव्हाण खास मुंबईहून आले होते. मात्र कायद्याची माहिती देण्याआधीच जिल्हा परिषद सदस्यांनी चव्हाण यांच्यावर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू केली.
मात्र जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधारी आणि विरोधक सभासदाच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे सभा चांगलीच वादळी ठरली. सभेच्या सुरुवातीलाच शेकाप प्रतोद सुभाष पाटील यांनी शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर आक्षेप घेतला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जर ६५ वर्षांपूर्वी शिक्षणाचा अधिकार दिला होता, तर आता ६५ वर्षांनंतर या अधिकाराचा मूलभूत अधिकारात समावेश का झाला याचे उत्तर आधी द्या असा सवाल त्यांनी शिक्षण उपसंचालकांना केला.
देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सात टक्के निधी शिक्षणावर खर्च होणे अपेक्षित आहे. आज मात्र राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधीही खर्च केला जात नसल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
तर शाळामधे जर शिकवायला शिक्षकच नसतील तर सक्तीचे शिक्षण देऊन काय करणार असा सवाल राष्ट्रवादीचे सदस्य शाम भोकरे यांनी केला. आज शाळांना व्यापारी दराने वीजपुरवठा केला जात असल्याचा मुद्दाही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.
राज्यातील शाळांना २००४-२००५ चे वेतनेतर अनुदान मिळालेले नाही. त्यामुळे शाळाचा दैनंदिन खर्च चालवणेही शक्य होत नाही. आज शाळांना कॉम्प्युटर दिलेत पण वीज बिल भरायला पैसे नाहीत अशी परिस्थिती असताना शिक्षणाचा दर्जा कसा सुधारणार असा मुद्दा शेकाप प्रतोद सुभाष पाटील यांनी मांडला.
जिल्ह्य़ात गट शिक्षण अधिकाऱ्यांची १५ पदे आहेत त्यापैकी १२ रिक्त आहेत. केंद्र प्रमुखांची ७२ पदे रिक्त आहेत अशा वेळी शिक्षण विभागाचे काम प्रभावीपणे कसे होणार असा मुद्दा शिक्षण सभापती ज्ञानदेव पवार यांनी मांडला. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या आक्रमक पावित्र्यामुळे अधिकाऱ्यांची मात्र अडचण झाली.
अखेर शिक्षण उपसंचालक डी. बी. चव्हाण यांनी ही पदे लवकरच भरण्याचे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांना दिले. अखेर वादाच्या पाश्र्वभूमीवर सभा आटोपून घ्यावी लागली.