सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे प्रतिपादन
माणसे कायद्यासाठी नसून कायदा माणसांसाठी आहे. त्यामुळे न्याय मिळवताना कोणत्याही व्यक्तीची आर्थिक स्थिती, त्याचा धर्म, जात, पंथ हे अडचणीचे ठरू नये, असे मत देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केले. राज्य विधि सेवा प्राधिकरणांच्या अखिल भारतीय संमेलनाचा रविवारी समारोप झाला. त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते.
देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी कायदेशीर शिक्षण आणि जनजागृतीचा प्रसार आवश्यक आहे. ते नसेल तर शोषण आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन वाढते. सध्या कायदेशीर शिक्षण फक्त विधि महाविद्यालयांपुरते मर्यादित आहे. त्यामुळे कायदेविषयक शिक्षणाशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा शाळा आणि सर्वच महाविद्यालयांमध्ये विस्तार करावा लागेल. यातून तरुण पिढी न्यायव्यवस्थेची राजदूत होऊ शकते. तरुण पिढीमध्ये कायदेविषयक जागृती करणे व कायदेविषयक ज्ञानाचा समाजासाठी उपयोग करण्याची भावना निर्माण करणे आवश्यक आहे, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.
समारोपीय सोहळ्यादरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी यांनी स्वागतपर भाषण केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.सी. धर्माधिकारी उपस्थित होते. संचालन अ‍ॅड. राजराज बजाज व अ‍ॅड. इल्ला सुदाम यांनी केले. एनएएलएसएचे सचिव आलोक अग्रवाल यांनी आभार मानले.
विधिज्ञ निवडीची प्रक्रिया कडक हवी
न्यायाची गरज असलेल्या व्यक्तीपर्यंत वेळेवर पोहोचण्यासाठी व त्याला गुणवत्तापूर्ण न्याय मिळण्यासाठी विधि सेवेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे. मोबाईल अ‍ॅप व अशा विविध माध्यमातून गरजूंपर्यंत महत्त्वाची कायदेविषयक माहिती पोहोचवता येऊ शकते. तुम्ही किती लोकांना विधि सेवा दिली हे महत्त्वाचे नाही. महत्त्व गुणवत्तापूर्ण सेवेला आहे. त्यामुळे विधि सेवेसाठी विधिज्ञाची निवड करताना कडक प्रक्रिया ठेवली पाहिजे. माणसे कायद्यासाठी नसून कायदे माणसांसाठी आहेत. ते कायद्याचा भंग झाल्यास न्यायालयात दाद मागू शकतात असे न्या. गोगोई यांनी सांगितले.
