सरकारी उदासीनता उमाकांत देशपांडे, लोकसत्ता मुंबई : बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचार झालेल्या महिला-मुलींना आधार देण्यासाठी राबविण्यात येणारी ‘मनोधैर्य’ योजनाच निराधार झाली आहे. गेल्या चार वर्षांपासून बलात्कार आणि लैंगिकअत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांमध्ये वाढ होत असताना पीडित महिलांना अर्थसाहाय्य मिळणे तांत्रिक अडचणी आणि शासकीय उदासीनतेमुळे दुरापास्त झाले आहे. योजनेतील तरतुदींनुसार पूर्वी बलात्कारित महिलांना अर्थसाहाय्य देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना होते. ते डिसेंबर २०१७ पासून जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास देण्यात आले. तेव्हापासून योजनेच्या अंमलबजावणीचा वेग मंदावल्याचे आढळून आल्याने आता योजनेत बदल करण्यासाठी आणि त्रुटी दूर करण्यासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाने बैठका घेण्यास सुरुवात केली आहे. बलात्काराचा आणि लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा नोंदविल्यावर पोलीस अधिकाऱ्याने एक तासात त्याबाबतची माहिती जिल्हा समितीला कळविण्याची अट योजनेत होती. पण ते अशक्य असल्याने ही मुदत ६० दिवसांपर्यंत वाढवूनही अनेक पोलीस अधिकारी पीडित महिलेस अर्थसाहाय्य देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवत नाहीत. महिलांनाही माहिती नसल्याने त्यांच्याकडूनही अर्ज येत नाहीत. प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये जी प्रकरणे ठळकपणे येतात, त्याबाबत काही हालचाली होतात. त्यामुळे सुमारे ५० टक्के प्रकरणांमध्ये अर्थसाहाय्याचे प्रस्तावच जिल्हा समितीकडे येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा अधीक्षकांच्या पातळीवर निर्देश देण्याची विनंती गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना केल्याचे महिला व बाल विकास विभागाच्या उच्चपदस्थांनी सांगितले. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या २०२०च्या आकडेवारीनुसार राज्यात बलात्काराचे २०२० गुन्हे नोंदविले गेले होते. पोक्सो कायद्यांतर्गत आणि भारतीय दंडविधानातील विविध कलमांनुसार नोंदविल्या जाणाऱ्या बलात्कार-लैंगिक अत्याचारांच्या दरवर्षी नोंदविल्या जाणाऱ्या गुन्ह्य़ांची संख्या अडीच ते तीन हजारांच्या घरात आहे. मात्र २०१९-२० मध्ये ४६२ तर २०२०-२१ मध्ये जुलै २० पर्यंत ६५० महिलांनाच अर्थसाहाय्य देण्यात आले. करोनामुळे गेल्या दीड वर्षांत अनेक जिल्ह्य़ांमध्ये समितीच्या बैठकाही झाल्या नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिल्यावर राज्य सरकारने योजनेत काही सुधारणा केल्या. योजनेनुसार पीडित महिलेस किमान एक लाख रुपये आणि अ‍ॅसिड हल्ला किंवा लैंगिक अत्याचारांमुळे गंभीर जखमी महिलांना १० लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य दिले जाते. सुधारित योजनेनुसार २०१७ पासून अर्थसाहाय्य प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीऐवजी जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणास दिले गेले. या दरम्यानच्या काळात जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव मंजूर केले होते, पण निधी कोणी द्यायचा या घोळामुळे ९२६ प्रकरणांमध्ये प्राथमिक ३० टक्के अर्थसाहाय्यही दिले गेलेले नाही. गेली चार वर्षे हे भिजत घोंगडे आहे. वास्तविक योजनेतील तरतुदीनुसार गुन्हा नोंदविला गेल्यावर अर्थसाहाय्याची ३० टक्के रक्कम आणि खटल्याची सुनावणी होवो किंवा न होवो, पण वर्षभराने अर्थसाहाय्याची ७० टक्केरक्कम दिली जाणे आवश्यक आहे. पण हजारो प्रकरणांमध्ये प्राथमिक ३० टक्के रक्कमही दिली गेलेली नाही. गेल्या वर्षभरातील बलात्काराच्या घटनांनंतर महिला व बाल कल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी काही आढावा बैठका घेतल्या. योजनेसाठी महिला व बाल कल्याण खाते निधी देत असले तरी अर्थसाहाय्याचे प्रस्ताव मंजूर करणे, जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे असल्याने आणि प्रस्ताव पाठवून संबंधित महिलेला समितीपुढे हजर करणे, ही जबाबदारी पोलिसांची असल्याने कोणाचेही नियंत्रण व समन्वय राहिलेला नाही. या योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे सध्या जिल्हा समित्यांकडे किती अर्ज प्रलंबित आहेत, याची माहितीही समित्यांकडून शासनास वेळोवेळी पाठविली जात नाही. आता ९ नोव्हेंबर रोजी किंवा त्यानंतर सर्व संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. योजनेतील त्रुटी आणि अंमलबजावणीतील विलंब दूर करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतील, असे उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. मनोधैर्य अर्थसाहाय्य आर्थिक वर्ष.. लाभार्थी महिला.. मंजूर निधी (कोटी रुपये) २०१३-१४ ५५४ शून्य २०१४-१५ २५०२ ३०.९० कोटी २०१५-१६ २५८८ ३६.८७ कोटी २०१७-१८ १३०२ ७०.८६ कोटी २०१८-१९ ११४१ ७.५१ कोटी २०१९-२० ४६२ ३.४४ कोटी २०२०-२१ ६५० ३.४४ कोटी (जुलै २० पर्यंत) जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे योजना गेल्याने किंवा अन्य कारणांमुळे महिलांना मदत मिळण्यास विलंब होत असेल, तर सखोल अभ्यास करून त्रुटी दूर कराव्यात व गरज भासल्यास पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे योजनेची जबाबदारी सोपवायला हवी. स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घ्यावी. - डॉ. नीलम गोऱ्हे, उपसभापती, विधान परिषद पीडित महिलांना योजनेतून अर्थसाहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार २०१७ मध्ये जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे गेल्यापासून मदत मिळण्यात विलंब होत आहे. महिलांना जलदगतीने मदत देण्यासाठी योजनेत बदल करून पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्याचा विचार सुरू आहे. - यशोमती ठाकूर, महिला व बालकल्याणमंत्री * दरवर्षी अडीच ते तीन हजार गुन्हे, मात्र ५००-७०० महिलांनाच अर्थसाहाय्य. * २०१७ मधील ९२६ प्रकरणांमध्ये अद्याप अर्थसाहाय्य प्रलंबित. * हजारो प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संबंधित महिला पूर्वीच्या पत्त्यावर राहात नसल्याचे निष्पन्न.
