रत्नागिरी जिल्ह्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदेशीर पर्ससिन बोटींकडून होत असलेल्या मच्छीमारीच्या विरोधात तातडीने कारवाई न झाल्यास जेल भरो आंदोलनाचा इशारा रत्नागिरीसिं धुदुर्ग जिल्ह्य़ातील मच्छीमारांनी दिला आहे. येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या कार्यालयाबाहेर अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल, नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे सदस्य रविकिरण तोरसकर, मालवण तालुका श्रमिक मच्छीमार संघाचे महेश सावजी, मच्छीमार नेते खलील वस्ता इत्यादींच्या नेतृत्वाखाली धरणे धरण्यात आले. यावेळी बोलताना, जिल्ह्य़ाच्या सागरी किनारपट्टीवर दररोज सुमारे ३०० ते ३५० पर्ससिन नौका विनापरवाना अनियंत्रित मच्छीमारी करत असल्याचा आरोप या नेत्यांनी केला. त्यामुळे पारंपरिक छोटय़ा मच्छीमारांना मासळी मिळणे अवघड होऊन बसले आहे. या विरोधात प्रशासनाने पुढील १५ दिवसांत कारवाई न केल्यास आपल्या कुटुंबीयांसह जेल भरो आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. येथील मत्स्य व्यवसाय विभागाचे साहाय्यक आयुक्त एन. के. भादुले यांच्याशी या नेत्यांनी चर्चा करून पारंपारिक छोटय़ा मच्छीमारांवर होत असलेल्या अन्यायाची जाणीव करून दिली. तसेच येत्या १५ दिवसांत या बेकायदेशीर पर्ससिन बोटींविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. चर्चेनंतर भादुले यांनी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराशी जमलेल्या मच्छीमारांची भेट घेऊन जिल्ह्य़ाच्या किनारपट्टीवर होत असलेली बेकायदेशीर मच्छीमारी थांबवण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना, राज्यात शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणावर आत्महत्या केल्या आहेत. मच्छीमार तो मार्ग अवलंबणार नाहीत. मात्र गरज पडल्यास कायदा हातात घेण्यास मागे-पुढे पाहणार नाहीत, असा इशारा मच्छीमार नेते तांडेल यांनी दिला. गेल्या काही महिन्यांपासून रत्नागिरी-सिंधुदुर्गच्या किनारपट्टीवर बेकायदेशीर पर्ससिन नेट बोटींच्या मच्छीमारीच्या प्रश्नांने उग्र स्वरूप धारण केले असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात पारंपरिक मच्छीमारांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवून पिटाळून लावण्याचेही प्रकार घडले आहेत. या बेकायदेशीर मच्छीमारीविरोधात कठोर कारवाई होत नसल्याचे पारंपरिक मच्छीमारांची तक्रार आहे. परवाना अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच हा प्रकार घडत असल्याचा या मच्छीमारांचा आरोप आहे. पुरेसे मनुष्यबळ आणि आधुनिक नौका नसतानाही मत्स्य व्यवसाय विभागाने वेळोवेळी कारवाई केली आहे. मात्र त्यातून अपेक्षित परिणाम साधला गेलेला नाही.
