रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन मिशनच्या कामात सुमारे ६०० कोटींहून अधिक रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर आता जिल्हा प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. ती रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत येऊन चौकशी करणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलजीवन योजनेतील कामात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी वाढत चालल्या होत्या. ६०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता वर्तविली जात असताना जिल्हा प्रशासनाला याची आता खडबडून जाग आली आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती उपअभियंता संजय दिपंकर, सेवानिवृत्त उप अभियंता प्रवीण म्हात्रे, लेखाधिकारी चंद्रसेन शिंदे, उप लेखापाल दिनेश पोल यांची चौकशी करणार आहे. त्यांना बेलापूर येथील राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनकडून चौकशीसाठी १५ ते १६ एप्रिल रोजी बोलावण्यात आले आहे. चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या चौकशीसाठी ४ सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील सर्व घरांमध्ये वैयक्तिक घरगुती नळ जोडणीद्वारे सुरक्षित आणि पुरेसे पाणी पुरवण्यासाठी शासनाकडून जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र या योजनेतून लोकांना पाणीपुरवठा होण्याऐवजी त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याने अनेक ठिकाणी कामे रखडली आहेत. त्यामुळे आता जनतेला पाण्यावाचून वंचित रहाण्याची वेळ आली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील राज्य सरकारच्या जलजीवन मिशन योजनेत ६०० फोर्टीपेक्षा अधिक रक्कमेचा घोटाळा समोर येण्याची शक्यता आहे. आरटीआय कार्यकर्ते स्वप्नील खैर यांच्या तक्रारीनंतर राज्य स्तरावरून चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ४ सदस्यांची विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे सदस्य १५ आणि १६ एप्रिल रोजी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत उपस्थित राहून चौकशी करतील. त्यानंतर सविस्तर अहवाल संचालकांकडे सादर केला जाईल.
जलजीवन मिशन योजनेच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर निधीची उधळपट्टी झाली असून, अनेक ठिकाणी कामे कागदावरच झाल्याचा आरोप आरटीआयमधून उघड झाला आहे. जलजीवन मिशन योजना ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या संगनमताने भ्रष्टाचार झाल्याचे बोलले जात आहे. या सर्व प्रकरणातील दोषींवर कोणती कारवाई होणार? याकडे संपूर्ण जिल्हा वासियांचे लक्ष लागूण राहीले आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही भागांना तीव्र पाणी टंचाईच्या झळा पोहचत असताना जलजीवन मिशन योजनेच्या ६०० कोटीच्या भ्रष्टाचारने जल स्वराज्य योजनेची आठवण करुन दिली आहे. या जलस्वराज्य योजनेच देखील कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला होता. त्याची देखील चौकशी लावण्यात आली होती. मात्र संबधित दोषींवर कोणतीच कारवाई झाली नाही. शेवटी ही योजना शासनाने बंद केली. मात्र या योजनेतील भ्रष्टाचाराची पुनरावृत्ती झाल्याने जिल्हा वासियांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे..
