राज्यात गेल्या तीन वर्षांमध्ये केरोसिनच्या पुरवठय़ात निम्म्याइतकी कपात करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सध्या केंद्राकडून मिळणाऱ्या कोटय़ाप्रमाणे स्वस्त धान्य दुकानांमधून अपुरा केरोसिन पुरवठा होत असल्याने या इंधनावर विसंबून असलेल्या कुटुंबांची परवड सुरू आहे. राज्यात रेशन दुकानांमधून दारिद्रय़रेषेखालील (बीपीएल) आणि दारिद्रय़रेषेवरील (एपीएल) कुटुंबांना गहू, तांदूळ, साखर व इतर अन्नधान्याचा वेगवेगळया दराने पुरवठा केला जातो. त्याचा कोटाही वेगवगळा आहे. पण केरोसिनच्या बाबतीत बीपीएल किंवा एपीएल असा वेगळा निकष नाही. अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात सुमारे दोन कोटींच्या आसपास कुटुंबांकडे घरगुती वापराचे गॅस सिलिंडर आहेत. अजूनही मोठय़ा प्रमाणावर लोक इंधन म्हणून केरोसिनचा वापर करतात. ग्रामीण भागात अशा कुटुंबांची संख्या जास्त आहे. राज्यात सुमारे वर्षांला ७ लाख किलोलिटर केरोसिनची मागणी असताना केवळ ४ लाख किलोलिटर केरोसिनचा पुरवठा होतो. राज्यात २०१४-१५ मध्ये राज्याला ७.१३ लाख किलोलिटर केरोसिनचा पुरवठा होत होता. २०१५-१६ मध्ये त्यात कपात करून पुरवठा ६.२१ लाख किलोलिटरवर तर २०१६-१७ मध्ये ४.०९ किलोलिटपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तीन वर्षांमध्ये पुरवठा निम्मा करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत गॅस जोडणी असलेले सर्व शिधापत्रिकाधारक वगळून उर्वरित शिधापत्रिकाधारकांना केरोसिनचा पुरवठा केला जातो. केरोसिनचा साठा आणि व्यापार करण्यासाठी परवाना आवश्यक आहे. राज्यात ६१ हजार ७९९ रॉकेल परवानाधारक आहेत. केरोसिनच्या पुरवठय़ात कपात करण्यात आली असली, तरी गेल्या सहा सात वर्षांमध्ये परवानाधारकांची संख्या हजारापेक्षा जास्त वाढली आहे. कुटुंबातील संख्येच्या प्रमाणात एक ते चार लिटपर्यंत केरोसिनचा पुरवठा केला जातो. राज्यात केरोसिनची किंमत १८ ते १९ रुपये लिटर आहे. पण, खुल्या बाजारात ते चढय़ा किमतीत विकले जाते. राज्याला भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तीन तेल कंपन्यांकडून केरोसिन प्राप्त होते. केरोसिनचा गैरवापर टाळण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या केरोसिनचा रंग निळा करण्यात आला आहे आणि ते फक्त शिधापत्रिकाधारकांनाच देण्यात येते, असा दावा अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्फे केला जातो, पण केरोसिनचा काळाबाजार हा सामान्य व्यवहार बनला आहे. केंद्र सरकारकडून २०१० पर्यंत १.६८ लाख किलोलिटरचा दरमहा कोटा होता. २०१२ मध्ये त्यात कपात करण्यात आली आणि कोटा १.३० लाख किलोलिटरवर आणला गेला. २०१३ मध्ये पुन्हा कपात करून ७५ हजार ६४८ किलोलिटर कोटा झाला. ही कपात २० टक्क्यांची होती. गेल्या वर्षी कोटा ७ टक्क्यांनी वाढवून घेतला खरा, पण अजूनही मागणीच्या तुलनेत केरोसिनचा पुरवठा अत्यंत कमी आहे.
