सहा पदरीकरणाचे काम अपूर्ण असल्याने केंद्र सरकारचा निर्णय वाई : पुणे-सातारा महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे काम अपूर्ण असल्याने केंद्र सरकारने रिलायन्सचा टोल वसुलीचा ठेका १ नोव्हेंबर २०२१ पासून रद्द केला आहे. पुणे-सातारा महामार्गावरील आनेवाडी आणि खेड-शिवापूर या दोन टोल नाक्यावर वाहनांकडूून आता सरकारच टोलवसुलीचे काम करत असल्याची माहिती कंत्राटदार कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने उच्च न्यायालयात सादर केली आहे. ‘रिलायन्स’कडून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून टोल वसुलीचा ठेकाही काढून घेण्यात आला असून तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाच्या कामाला १ ऑक्टोबर २०१० रोजी सुरुवात झाली. महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे सुमारे दोन हजार कोटींचे टेंडर रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून घेण्यात आले होते.पुणे-सातारा विभागात खेड-शिवापूर (हवेली,पुणे) आणि आनेवाडी (सातारा) या दोन ठिकाणी २०१० मध्ये टोल वसूल करण्याचे २४ वर्षांचे कंत्राट रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला देण्यात आले. त्या वेळी टोलवसुलीतून चार पदरी रस्ता अडीच वर्षांत सहा पदरी करण्याची अटही घालण्यात आली. मात्र कंपनीच्या मनमानीमुळे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. वेगवेगळय़ा अडचणी समोर मांडल्याने या कामाला अनेक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. सातारा व पुणे जिल्हा प्रशासनानेही बैठका घेऊन महामार्ग व सेवा रस्ते दुरुस्तीबाबत उपाययोजना करण्यास वेळोवेळी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. महामार्गावर खड्डे पडल्यामुळे अपघात होऊन अनेकांना जीव गमवावे लागले. ठेकेदार कंपनीच्या अनागोंदी व मनमानी कारभारा विरोधात जनआंदोलनेही झाली. तरीही हे काम अद्यापही निर्धारित वेळेत अपूर्णच आहे. महामार्गावरील आनेवाडी व खेड-शिवापूर आणि या दोन टोल नाक्यावर वाहनांकडूून दर महिन्याला सुमारे २५ कोटीचा टोल वसूल होतो. दोन टोलनाक्यांवर वाहनांकडून बेकायदेशीररीत्या केंद्र सरकारच्या करार आणि नियमांचा भंग करून तब्बल दोन हजार कोटींचा टोल बेकायदेशीररीत्या वसूल केला जात असल्याचे समोर आले होते. याबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर सहा मार्गिका सेवा रस्त्याचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच केंद्र सरकारने जारी केलेल्या नवीन निर्देशानुसार सहापदरी मार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोलवसुली करण्याला मनाई केली आहे ,असे याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. यामध्ये कोटय़वधी रुपयांचे आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमांचे उल्लंघन झाले आहे असा आरोप त्यांनी केला. सीबीआयने याबाबत गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारकडे आठ महिन्यांपूर्वी परवागी मागितली होती. मात्र अद्याप ही परवानगी दिलेली नाही असे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले होते. महामार्गावरील सहा पदरीकरणाचे काम पूर्ण न केल्याने केंद्र सरकारने रिलायन्सचा ठेका रद्द केला आहे. पुणे-सातारा या भागात दर महिन्याला २५ कोटी रुपये टोल वसुली होते. त्यातून या टप्प्यातील सहा पदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सरकारने स्वत: टोल वसुली सुरू केल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. या याचिकेवर उद्या (गुरूवारी) पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
