विकासाच्या नावाखाली भूमी अधिग्रहण कायदा करू पाहणारे शासन भांडवलाअभावी बंद पडलेले उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल अधिग्रहण का करीत नाही, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यां श्रीमती उल्का महाजन यांनी रविवारी सांगलीतील कार्यक्रमात उपस्थित केला. शहर सुधार समितीच्या वतीने सांगलीत भूमी अधिग्रहण या विषयावरील चर्चासत्रात श्रीमती महाजन बोलत होत्या. यावेळी श्रीमती महाजन म्हणाल्या की, भूमी अधिग्रहण हा सामान्य माणसासाठी कर्दनकाळ आहे. उद्योग उभारणीसाठी जमीन, भांडवल व श्रम लागतात. सध्याचे सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्याद्वारे जबरदस्तीने जमीन बळकावू पाहात आहे. कामगार कायदे बदलून भांडवलदारांना पोषक कायदे केले जात आहेत. कामगारांची एकीकडे पिळवणूक करण्यास भांडवलदारांना पोषक वातावरण निर्माण केले जात असतानाच रोजी रोटी अवलंबून असणारा भूमिपुत्र भूमिहीन होत आहे. ज्या पध्दतीने शासन जमीन अधिग्रहण करून उद्योजकांना देऊ पाहात आहे, त्याच पध्दतीने भांडवलाचेही अधिग्रहण करायला हवे. अंबानी अदानींसारख्या भांडवलदारांचे भांडवल सरकार अधिग्रहित करणार आहे का, असा सवाल करीत श्रीमती महाजन म्हणाल्या की, असंघटित लोकांनाच कायद्याचा धाक दाखवून लुबाडण्याचा उद्योग सध्या सुरू आहे. हे समाजवादाला मारक असून याविरुध्द जनमत तयार करण्याची जबाबदारी सामाजिक कार्यकर्त्यांची आहे. यावेळी अॅड. अमित िशदे, के. डी. िशदे, प्रा. रोहिणी तुकदेव, कॉ. शंकर पुजारी, अजित सूर्यवंशी, मुनीर मुल्ला आदी उपस्थित होते.
