२०१४ पासून पीएचडीसाठी नोंदणीच नाही; नियम व कार्यपद्धती बदलल्याचा फटका अकोला : शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार हे विद्यापीठांचे मूळ कार्य. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात मात्र संशोधन कार्यच ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी.ची कार्यपद्धती आणि नियम बदलल्याचा फटका बसला असून, तब्बल चार वर्षांपासून पीएच.डी.साठी नोंदणीच झाली नसल्याचे वास्तव समोर आले. त्यामुळे पीएच.डी.च्या संशोधनासाठी पात्र हजारो विद्यार्थी नोंदणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. विद्यापीठाने संशोधन कार्याचा खेळखंडोबा मांडल्याने शिक्षण वर्तुळात संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. संशोधन हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण व जबाबदारीचे कार्य आहे. संशोधनावर पुढील वाटचाल निर्धारित असते. त्यामुळे संशोधन कार्य दर्जेदार होण्यासाठी होण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पीएच.डी.च्या नियमात व कार्यपद्धतीत व्यापक फेरबदल केले. यूजीसीच्या धोरणानुसार राज्यात महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ अमलात आणल्या गेला. त्यामुळे पीएच.डी. करणे किचकट व कठीण कार्य झाले आहे. संशोधनाचा उच्च दर्जा राहण्याच्या दृष्टीने हे बदल करण्यात आले आहेत. मधल्या काळात राज्यासह देशात पीएच.डी.धारकांचे पीक आले. त्यावर आळा बसून दर्जात्मक संशोधन कार्य होण्यासाठी आचार्य पदवीच्या संशोधन कार्यात व्यापक बदल करण्यात आले. बदललेले नियम व कार्यपद्धतीमुळे अमरावती विद्यापीठात जुलै २०१४ पासून पीएच.डी.साठी नवीन नोंदणी संपूर्णत: ठप्प झाली आहे. जुन्या पद्धतीला स्थगिती मिळाल्यावर नवीन नियम व कार्यपद्धतीचा अध्यादेश काढायला अमरावती विद्यापीठाला तब्बल दीड वर्षांचा कालावधी लागला. जानेवारी २०१७ मध्ये विद्यापीठाने अध्यादेश काढला. अध्यादेशाची अंमलबजावणी करून ऑक्टोबर २०१७ मध्ये पेट (पीएच.डी. प्रवेश परीक्षा) परीक्षा जाहीर करण्यात आली. जानेवारी २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात ती परीक्षा झाली व मार्चमध्ये त्याचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या परीक्षेत हजारांवर विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. एम.फील व नेट-सेट उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पात्रता परीक्षेतून (पेट) सूट आहे. ते पीएच.डी. करण्यासाठी पात्र आहेत. त्यामुळे हजारो पात्रताधारकांना अमरावती विद्यापीठात नोंदणीसाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पीएच.डी. करण्याचे नियम व कार्यपद्धती बदलण्यापूर्वी २०१४ मध्ये शेवटची पात्रता परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेतही हजारो विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पीएच.डी. नोंदणीसाठी नेहमीसाठी पात्र ठरतात. मात्र नियम व कार्यपद्धती बदलल्यामुळे त्यांची अमरावती विद्यापीठातील नोंदणी अधांतरी लटकली आहे. परीक्षा पद्धती बदलल्याने त्यांची पात्रता ग्राहय़ धरता येणार नाही, असा दावा विद्यापीठ प्रशासनाने केला. त्यामुळे उत्तीर्ण झालेल्या पात्रताधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ग्राहय़ धरून संबंधित पात्रताधारकांची विषयाच्या पेपरची परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले. त्या पात्रताधारकांना सामान्य पेपरमधून सूट देण्यात आली. पात्रताधारकांच्या संबंधित विषयांची परीक्षा घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले असले तरी अद्यापही ती परीक्षा घेण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. नवीन कार्यपद्धतीनुसार विद्यापीठात नोंदणी झाल्यावर महाविद्यालयांमधील मान्यता प्राप्त केंद्रावर पात्रताधारकाला प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी सुमारे १५ हजार रुपयांचा खर्च लागणार आहे. पीएच.डी.च्या केंद्रासंदर्भात कुठल्याही सूचना किंवा दिशानिर्देश विद्यापीठ प्रशासनाकडून महाविद्यालयांना देण्यात आल्या नाहीत. ३१ मेपर्यंत केंद्राची यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल, असे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले होते. अडीच महिन्यानंतरही यादी प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. पीएच.डी.चे कार्य दर्जेदार होण्यासाठी आणि संपूर्ण देशात एकसूत्रता राहण्यासाठी यूजीसीने आणलेले नवीन नियम व कार्यपद्धती अमरावती विद्यापीठात संशोधनासाठी मारक ठरत आहे. पीएच.डी.च्या बाबतीत विद्यापीठाने दिरंगाईची भूमिका घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे. संशोधन कार्य ठप्प होऊन केवळ विविध शाखांच्या परीक्षा घेण्यातच प्रशासन व्यस्त असल्याने हे विद्यापीठ की परीक्षा मंडळ, असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे. २०१४ पूर्वीच्या नोंदणीधारकांचे कार्य सुरू संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात सन २०१४ पूर्वी पीएच.डी.साठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांचे संशोधन कार्य सुरू आहे. जुन्या नियम व कार्यपद्धतीनुसार त्यांचे संशोधन होत आहे. त्यांचा शोध प्रबंध रूपरेषा दाखल करून घेणे, शोध प्रबंध, मौखिक परीक्षा, आचार्य पदवी बहाल करणे आदी कार्य निरंतर करण्यात येत आहे. २०१४ नंतरच्या पात्रताधारकांची मुख्य समस्या कायम आहे. मार्गदर्शकांची वानवा अमरावती विद्यापीठात पीएच.डी.साठी नोंदणी झाल्यावरही त्यांना मार्गदर्शक मिळणे कठीण झाले आहे. यूजीसीच्या नवीन नियम व कार्यपद्धतीनुसार मार्गदर्शक (गाइड) होण्याचे नियम अत्यंत कठोर आहेत. त्यामुळे मार्गदर्शकांच्या संख्येला कात्री लागली. कार्यरत प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांनाच मार्गदर्शक म्हणून कार्य करता येणार आहे. अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे मार्गदर्शकांची संख्या अत्यंत मर्यादित राहणार आहे. प्री-पीएचडी अभ्यासक्रम आवश्यक पीएच.डी.साठी विद्यार्थ्यांना १६ आठवडय़ांचा प्री-पीएच.डी. अभ्यासक्रम करावा लागणार आहे. त्यामध्ये तीन विषयांचे पेपर द्यावे लागणार आहे. त्यामध्ये दोन विषयांवर व एक संशोधन पद्धतीवर आधारित राहणार आहे. कार्यशाळा, लेखी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन होणार आहे. ही परीक्षा अत्यावश्यक करण्यात आली असून, उत्तीर्ण झाल्यावर विद्यार्थ्यांला गुणपत्रिका देण्यात येईल. हा अभ्यासक्रम संबंधित केंद्रातून करावा लागेल. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लवकरच २०१४ मध्ये परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या विषयासंबंधित परीक्षा घेण्यात येईल. ही परीक्षा झाल्यावर पीएच.डी. केंद्रांची यादी जाहीर करून नवीन नोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. - संजय बंड, पीएच.डी. सेल प्रमुख, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ.
