विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील औद्योगिकरणाला चालना मिळावी म्हणून येथील उद्योगांना विजेवरील क्रॉस सबसिडी अधिभारातून मुक्ती देण्याची योजना राज्य सरकारने आखली आहे. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील वीज दर अधिक आहेत. त्यामुळे उद्योजक विदर्भापेक्षा शेजारील राज्यांना अधिक पसंती देतात. याचे प्रमुख कारण क्रॉस सबसिडी अधिभार आहे. सर्वसामान्य ग्राहक, शेतकऱ्यांना वहन खर्चापेक्षा कमी दरात वीज उपलब्ध केली जाते आणि त्यातून निर्माण होणारी तूट भरून काढण्यासाठी उद्योग, व्यापार आणि वाणिज्य वापरावर अधिभार लावण्यास येतो. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात उद्योगांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ही ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ काढून टाकण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस येथे विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले. महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानुसार विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील औद्योगिकरणाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी काही उपाययोजना करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने येथील उद्योगांना क्रॉस सबसिडी अधिभार न आकारता वीज देण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवला आहे. क्रॉस सबसिडी रद्द झाल्याने निर्माण होणारी तूट विदर्भ आणि मराठवाडय़ाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या निधीतून भरून काढण्यात येणार आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार हे धोरण राबवण्यात येणार आहे. केळकर समितीच्या अहवालानुसार २००१ ते २०११ या कालावधीत राज्याच्या औद्योगिक वाढीचा दर प्रतिवर्षी ९.८ इतका होता. या कालावधीत उर्वरित महाराष्ट्राचा वाढीचा दर प्रतिवर्षी १०.९ टक्के, तर विदर्भाचा ८.५ टक्के आणि मराठवाडय़ाचा ८.१ टक्के होता. औद्योगिक वाढीतील या भेदामुळे प्रादेशिक असमोल निर्माण झाला. राज्याच्या २००६ आणि २०१३ च्या औद्योगिक धोरणात उणिवा असल्याने औद्योगिकीकरणात विदर्भ आणि मराठवाडा मागे पडला. येथील औद्योगिक वाढीचा दर वाढवण्यासाठी उपाययोजना करण्याची सूचना केळकर समितीने केली आहे. त्याच आधारावर राज्य सरकारने विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांवरील ‘क्रॉस सबसिडी अधिभार’ काढून टाकण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तो राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या निर्देशानुसार औद्योगिक समतोल साधण्यासाठी विजेवरील हा अधिभार रद्द करण्यात येणार आहे.
