राज्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे पुत्र आणि अभिनेता रितेश देशमुख आणि त्यांची पत्नी जेनिलिया डिसोझाच्या कंपनीवर भारतीय जनता पार्टीने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. रितेश आणि जेनेलिया यांच्या देश अॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीसंदर्भात हा आरोप करण्यात आला आहे. या कंपनीला देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व असणाऱ्या बँकांकडून तातडीने कर्ज कसं मिळालं? अगदी महिन्याभराच्या कालावधीमध्ये एमआयडीसीमध्ये या कंपनीला जमीन कशी मंजूर करण्यात आली? १६ उद्योजकांना टाळून रितेश आणि जेनेलियाच्या कंपनीला प्राधान्य का देण्यात आलं? असे प्रश्न भाजपाने उपस्थित केले आहेत.नक्की वाचा >> “संजय राऊतांना भीती वाटू लागली आहे की अंधारेताई…”; सुषमा अंधारेंवरुन शिंदे गटाचा टोला ५ एप्रिल २०२१ ला जागेसाठी अर्ज केल्यानंतर १५ एप्रिलला भूखंड मंजूर करण्यात आला. अवघ्या १० दिवसांमध्ये भूखंड मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा भाजपाने केला आहे. लातूरमध्ये भाजपाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये हे आरोप केले. २२ जुलै २०२१ रोजी जागेचा ताबा कंपनीला देण्यात आला. या कंपनीने पंढरपूर कोऑपरेटिव्ह बँकेत ४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कर्जासाठी अर्ज केला. त्यानंतर लगेच तीन आठवड्यांमध्ये म्हणजे २७ ऑक्टोबरला कर्ज मंजूर करण्यात आले. कंपनीकडे केवळ ७.५ कोटींचं भागभांडवल असताना कंपनीने १५ कोटी रुपये भूखंडासाठी भरल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. नक्की वाचा >> “मुंबई पालिकेच्या निवडणुका लवकर लागल्या तर निवडणूक आयोगाला…”; ‘धनुष्यबाणा’संदर्भात उज्ज्वल निकम यांचं मोठं विधान महाविकास आघाडीचं सरकार असताना २ लाख ५२ हजार ७२७ चौरस मीटरचा भूखंड या कंपनीला मंजूर झाला. एमआयडीसीमध्ये एवढ्या वेगाने काम होत नाही. झालं तरी भूखंड देताना ई-टेंडरिंग प्रक्रिया असते. जी बँक जिल्ह्यातील शिखर बँक आहे आणि ज्यावर देशमुख कुटुंबाचं वर्चस्व आहे. या बँकेच्या माध्यमातून अनेक संस्था उभारण्यात आल्या. असं असतानाच एका वर्षात रितेश आणि जेनेलियाच्या कंपनीला १२० कोटींचं कर्ज कसं देण्यात आलं. या कर्जासाठीचं मॉर्गेज आणि मॉर्गेज ठेवण्यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली नाही, असं भाजपाने म्हटलं आहे. नक्की वाचा >> ‘राणेंनी मुलांना आवरावं’ असा सल्ला देत रुपाली ठोंबरेंचा इशारा; म्हणाल्या, “नारायण राणेंसारखे ढीगभर नेते आहेत जे…” २३ मार्च २०२१ रोजी रितेश आणि जेनेलियाची ५० टक्के मालकी असणाऱ्या या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. १६ उद्योजकांना डावलून भूखंड दिल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे. भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये या कंपनीत रितेश आणि जेनेलियाची ५० टक्के भागीदारी असल्याचं सांगत या कंपनीला १२० कोटींचं कर्ज कसं दिलं? असा प्रश्न विचारला. कंपनीचे साडेसात कोटी रुपये भाग भांडवल असताना देशमुखांच्या देश अॅग्रो कंबनीबाबत सवलत का देण्यात आली असं भाजपाने विचारलं आहे. नक्की वाचा >> “अपने को क्या करना है तीर-कमान से, बालासाहाब से, अपना गुलाबरावही सब है”; जाहीर सभेत गुलाबराव पाटलांचं विधान पत्रकार परिषदेत जे कागद दिलेत त्याची पडताळणी सुरु आहे. बँकेसोबत कंपनीचा बॉण्ड होता त्याचे कागदपत्रं दिले आहेत. १६ जणांच्या नावांसह संपूर्ण यादी भाजपाने दिली आहे. यासंदर्भात एबीपी माझाने रितेश देशमुखचे दोन्ही आमदार भावांच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडून प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र यावर प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही. जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन आहेत. माजी पालकमंत्री संभाजीराव निलंगेकर, औसाचे आमदार आणि फडणवीसांचे निकटवर्तीय अभिमन्यू पवार यांनी थेट आरोप केलेले नाहीत. मात्र, भाजपा पदाधिकाऱ्याने केलेल्या आरोपांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत. हा भाग सोयाबीनच्या शेतीसाठी ओळखला जातो. त्यासाठी प्रोसेसिंग युनिट उभे केले जातात. हे युनिट उभे करताना कोणाला नियमांबाहेर जाऊन मदत करण्यात आली आहे का? असा प्रश्नही विचारला जात आहे. महिन्याच्या आत जागा मिळाली, महिन्याच्या आत कर्ज मिळालं, अशी तत्परता सहकार क्षेत्रातील या बँकेने किती जणांसाठी दाखवली आहे? देशमुखांच्या कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त कोणालाही कर्ज दिलं नाही, असं भाजपाने म्हटलं. यासंदर्भात सहकार मंत्र्यांकडे, उद्योग मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचंही सांगण्यात आलं.
