“आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १४६ रुपये/लिटर दराने दूध खरेदी”, रोहित पवारांकडून कथित दूध पुरवठा घोटाळ्याचा पर्दाफाश

रोहित पवार म्हणाले, राज्यात एकूण ५५२ शासकीय आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी त्यांना दररोज २०० मिली दूध दिलं जावं अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली होती. या आश्रम शाळांमध्ये १.८७ लाख विद्यार्थी शिकत आहेत. या विद्यार्थ्यांना दूध देता यावं यासाठी सरकारने दूध विक्रेत्या कंपन्यांबरोबर करार करण्यात आले आहेत. तशी कंत्राटं देण्यात आली आहेत. यासाठी २०१८-१९ मध्ये पहिला करार करण्यात आला. त्यानंतर २०२३-२४ मध्ये दुसरा करार करण्यात आला. राज्य सरकारने अमुल, महानंद, आरे आणि चितळे या कंपन्यांबरोबर करार केले आहेत.

२०१८-१९ च्या करारानुसार ४६.४९ रुपये प्रति लिटर दराने दूध खरेदी करून विद्यार्थ्यांना दिलं जात होतं. तर २०२३-२४ च्या करारानुसार अमुल कंपनीकडून ५०.७५ रुपये दराने दूध खरेदी करण्याचा करार झाला. २०२३-२४ मध्ये राज्य सरकारने १६४ कोटी रुपयांची नवीन निविदा काढली. याअंतर्गत २०० मिलीलिटरचे ५.७१ कोटी टेट्रापॅक खरेदी करून ते मुलांना द्यायचं ठरलं. एका बाजूला दूध कंपन्या, दूध उत्पादक संघ शेतकऱ्यांकडून २४ ते ३१ रुपये प्रति लिटर या दराने दुधाची खरेदी करत आहेत. परंतु, राज्य सरकारने शासकीय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी २०२३-२४ मध्ये १४६ रुपये प्रती लिटर या दराने दूध खरेदी केलं आहे. पूर्वी हाच करार ५० रुपये प्रति लीटर असा होता. देशातले सर्वात श्रीमंत लोक, अंबानी-अदाणींसारखे लोकही एवढं महागडं दूध (१४६ रुपये प्रति लिटर) खरेदी करत नसावेत.

हे ही वाचा >> “केजरीवालांची अटक भाजपासाठी बुमरँग ठरेल”, २०१५, २०२० च्या निवडणुकींचा दाखला देत शरद पवारांचं वक्तव्य

रोहित पवार म्हणाले, घाऊक बाजारात एक लिटरचा टेट्रापॅक ५५ रुपयांमध्ये उपलब्ध आहे. २०० मिलीचा टेट्रापॅक १४ रुपयांना विकला जातो. त्यामुळे हा सर्व खर्च ८५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. परंतु, सरकारने यासाठी १६५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. याचा अर्थ राज्य सरकारने यात ८० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. राज्य सरकारने या घोटाळ्यासाठी पुण्याच्या आंबेगावातील एक कंपनी निवडली आहे. तसेच कोल्हापूरच्या पन्हाळा तालुक्यातील सत्ताधारी पक्षातील नेत्याच्या कंपनीशी करार केला आहे.