युती होण्यापूर्वी शहरातील पुलांच्या कामांचे श्रेय घेण्याचा युतीच्या नेत्यांनी केलेला प्रयत्न बनवेगिरी असल्याचे एकात्मिक रस्ते विकास योजनेतील तपशिलावरून स्पष्ट झाले आहे. एवढेच नाहीतर शहर विकासासाठी कमालीचे संवेदनशील असल्याचे भासवणाऱ्या खासदार चंद्रकात खैरे आणि तत्कालीन तीन आमदारांनी रस्त्यांच्या कामासाठी अपरिहार्य असणारा २ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी दिला नाही. या योजनेत खासदार निधीतून सलग तीन वष्रे प्रतिवर्ष ५० लाख रुपयांप्रमाणे तरतूद करणे बंधनकारक होते.
मराठवाडय़ाच्या राजधानीचे शहर म्हणून औरंगाबाद शहरातील रस्ते आणि पुलांच्या कामासाठी १६७ कोटी ८० लाख रुपयांची योजना २३ फेब्रुवारी २००१मध्ये मंजूर करण्यात आली. रस्त्यांच्या टोलमधून, तसेच वेगवेगळय़ा आस्थापनांकडून निधीची तरतूद करण्यात आली. यातून ९० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात आला व १२० कोटी रुपयांची कामे हाती घेण्यात आली. मात्र, काही यंत्रणांकडून निधी मिळाला नाही तो नाहीच. मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाकडून १२ कोटींची तरतूद करण्याचे ठरले. तो निधी देण्यात आला नाही. विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांकडून प्रत्येकी २ सदस्यांनी २० लाख रुपये देणे अपेक्षित होते. ती रक्कम त्यांनी दिली नाही. खासदारांनीही हा निधी दिला नाही. असे असतानाही संग्रामनगर रेल्वे उड्डाणपुलासाठी निधी दिल्याचे सांगत युतीचे नेते श्रेय घेत आहेत. यात भाजपच्या सदस्यांनी श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. या पाश्र्वभूमीवर शहरातील या रस्त्यांची कामे नीटपणे व्हावीत, यासाठी पाठपुरावा करणारे सतीश कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकारातील सर्व टिपणे तपासून लोकप्रतिनिधींनी या कामात काडीचेही योगदान दिले नसल्याचे म्हटले आहे. महापालिकेत काम करणारी मंडळी कोणतेच काम नीट करीत नाहीत. शहर विकासाचा आता आलेला उमाळा थोतांड आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
या योजनेसाठी टोलमधून मिळालेला ९१ कोटी ११ लाख रुपयांचा खर्च आता पूर्ण होत आला आहे. हाती घेतलेल्या कामाची किंमत आता ५७२ कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे या अनुषंगाने नव्याने निधीची सोय झाली नाही, तर चालू पुलांच्या कामावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. या कामांसाठी अजून ३६४ कोटी रुपयांची गरज असणार आहे. एकीकडे कोटय़वधींचे निधीचे आकडे असताना लोकप्रतिनिधी मात्र निधी न देण्याचा कद्रूपणाच दाखवत आहेत.