अकोले: विकसित भारताच्या स्वप्नपूर्तीमध्ये सहकार चळवळीचे योगदान महत्त्वाचे राहणार आहे. सेवा सहकारी संस्थांच्या कार्यपद्धतीस बळकटी देऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देणे व सहकारातून रोजगारनिर्मिती करणे हे केंद्र शासनाचे धोरण आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिव संघटनेच्या राज्य अधिवेशन उद्घाटनप्रसंगी बोलताना केले.
सहकार राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यासह आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार अमोल खताळ, आमदार सत्यजित तांबे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष माधवराव कानवडे, सचिव संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे, जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे उपस्थित होते.
विखे म्हणाले की, राज्य शासन सचिवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून त्यांना सर्वतोपरी पाठबळ देईल. उद्दिष्टांनी सेवा संस्था सुरू झाल्या, त्या पूर्णत्वास जाऊ शकलेल्या नाहीत. आव्हानात्मक परिस्थितीत संस्थांचा कारभार सुरू आहे. त्यामुळे संस्थांना उत्पन्नाचे पर्याय देण्याची दिशा केंद्र सरकारने घेतली आहे. मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे संस्था आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात. सोसायट्यांचे मानांकन करून त्यांच्या दर्जानुसार बँकिंग प्रणालीशी जोडणी करण्यात आली तर संस्थांना व्यवसायाची साखळी निर्माण होईल.
राज्यमंत्री भोयर म्हणाले, राज्यातील काही भागांमध्ये सहकार क्षेत्रात चांगले कार्य झाले तरी विदर्भात मात्र सहकाराची स्थिती नाजूक आहे. सचिव आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. त्यांच्या प्रश्नांची जबाबदारी शासन घेणार असून लवकरच मंत्रालयात यासंदर्भात विशेष बैठक घेण्यात येईल. त्रिस्तरीय सहकारी रचनेत सोसायट्यांना नव्या सहकार धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे. आमदार तांबे, आमदार लहामटे यांनी सचिवांच्या प्रश्नावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. संघटनेचे अध्यक्ष गणेश रेवगडे यांनी प्रास्ताविकात सचिवांच्या विविध मागण्यांचे सविस्तर विवेचन केले.
