‘जलजीवन मिशन’मधील योजनांच्या सुधारित मान्यतेसाठी धावपळ

पाणी योजना खोळंबल्या निविदा स्तरावर; कार्यक्रम राबवण्याच्या गतीवर परिणाम
मोहनीराज लहाडे
नगर : प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलजीवन मिशन’ कार्यक्रमातील पाणीयोजनांचा जिल्ह्याचा आराखडा सुधारित मंजुऱ्यांत अडकला आहे. पूर्वी मंजुरी दिलेल्या जिल्ह्याच्या आराखडय़ातील ४७७ पाणीयोजनांच्या सुमारे दोन हजार २५ कोटी रुपये खर्चाच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या असून, आता सुधारित बांधकाम साहित्य सूचीच्या दरानुसार नव्याने प्रशासकीय मंजुरी देण्याचा कार्यक्रम जिल्ह्यात राबवला जात आहे. याचा परिणाम जलजीवन मिशन कार्यक्रम राबवण्याच्या गतीवर होणार असल्याचे मत जाणकार अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
प्रत्येक घराला माणशी ५५ लिटर पाणी नळाद्वारे पोहोचवण्याचा केंद्र सरकारचा ‘जलजीवन मिशन’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात आहे. पूर्वी प्रतिमाणशी ४० लिटर पाणीपुरवठा केला जात होता. तो आता ५५ लिटर केला जाणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री पेयजल योजना अपूर्णावस्थेत सोडून त्यांचा समावेश जलजीवन मिशन कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. याशिवाय काही नवीन योजनांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे. यासाठी १० टक्के लोकवर्गणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. पाच कोटींच्या आतमध्ये अंदाजपत्रक असलेल्या योजना जिल्हा परिषदेमार्फत, तर त्याहून अधिक खर्चाच्या योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत (मजीप्रा) राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या मंजुरीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांची तसेच राज्य स्तरावर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापण्यात आली आहे. यापूर्वी जिल्ह्याचा आराखडा मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने तसेच राज्यस्तरावरील मंत्र्यांच्या समितीने अनेक योजनांना मान्यता दिली होती.
प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेनंतर निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. मात्र निविदेतील बांधकाम साहित्याचे दर हे बाजारातील साहित्याच्या दरापेक्षा कमी असल्याने अनेक निविदांना ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. काही योजनांच्या निविदा तीनवेळा प्रसिद्ध करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारकडून गेल्या महिन्यात सुधारित बांधकाम साहित्य दरसूची जाहीर करण्यात आली. या दोन्ही दरांमध्ये सुमारे ४० टक्के फरक पडलेला आहे. सिमेंट, पोलाद, डिझेल व पाईप यांच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रतिसाद मिळत नव्हता. आता नवीन दरसूची जाहीर करण्यात आल्याने जुन्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या असून त्या सुधारित करण्याची धावपळ जिल्हा परिषद व ‘मजीप्रा’मार्फत सुरू आहे.
जि. प.च्या १७९, ‘मजीप्रा’च्या ७२ योजनांना सुधारित मान्यता
सुधारित दर सूचीनुसार जिल्हा परिषदेच्या आराखडय़ातील समाविष्ट असलेल्या ३८० पाणीयोजनांपैकी केवळ १७९ योजनांच्या २२६ कोटी रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यातील केवळ २० कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या आराखडय़ातील दुबार ठरलेल्या, प्रादेशिक योजनांमध्ये समाविष्ट झालेल्या तसेच पाच कोटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या झाल्याने २८० योजना जिल्हा परिषदेच्या आराखडय़ातून वगळण्यात आल्या आहेत. ‘मजीप्रा’चा १६७० कोटी रुपये खर्चाच्या ७२ योजनांचा समावेश आहे. सुधारित दर सूचीनुसार त्यातील केवळ १७ योजना निविदास्तरावर आहेत. जागा नसल्याने, ग्रामपंचायतींनी नकार दिल्याने पाच योजना स्थगित ठेवण्यात आल्या आहेत. याशिवाय जिल्हा परिषदेकडील ६१ योजना अधिक खर्चाच्या झाल्याने त्या राज्यस्तरावर प्रलंबित आहेत.
राजकीय श्रेयवादावर पाणी फिरले
‘जलजीवन मिशन’अंतर्गत जुन्या दरसूचीनुसार योजना मंजूर झाल्यानंतर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी तसेच विरोधी आमदारांत जिल्ह्यात स्पर्धा निर्माण झाली होती. आपल्यामुळेच या योजना मंजूर झाल्याचा दावा केला जात होता. जुन्या दराच्या निविदांना प्रतिसाद न मिळाल्याने आणि त्या आता सुधारित कराव्या लागत असल्याने श्रेयवादाच्या चढाओढीवर पाणी फिरले आहे.