मोपलवार यांना जाब विचारणार

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गास जिल्ह्यात कडाडून विरोध होत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राधेशाम मोपलवार गुरूवारी नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत.

रखडलेली मोजणी, जमीन एकत्रिकरण व खासगी वाटाघाटीद्वारे शेतजमीन खरेदीची तयारी आदींचा आढावा त्यांच्यामार्फत घेण्यात येणार आहे. काही दिवसांपूर्वी बैठकीत मोपलवार यांनी शेतकऱ्यांशी पर्यायी मार्गाबाबत चर्चा केली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीची नोटीस प्रसिध्द झाली. त्या संदर्भात शेतकऱ्यांतर्फे दाखल केल्या जाणाऱ्या हरकतींच्या प्रती देऊन त्यांना जाब विचारला जाणार असल्याचे समृध्दी महामार्ग संघर्ष समितीने म्हटले आहे.

या नोटीसीद्वारे शेतकऱ्यांची बदनामी झाली असून त्या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचे संघर्ष समितीने आधीच म्हटले आहे. प्रकल्पासाठी जमीन घेताना खासगी वाटाघाटीद्वारे भूसंपादन कायद्यान्वये एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ टक्के वाढीव देऊन, मोबदला निश्चित करण्यात येईल. त्यासाठी शेत जमीन महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला स्वीकारण्यास तयार असल्याची संमतीपत्रे मागवण्यात आली. त्यास संमती वा हरकती घेण्याचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. नाशिक दौऱ्यात महामंडळाचे उपाध्यक्ष मोपलवार या एकंदर स्थितीचा आढावा घेणार आहेत.

या दौऱ्यात मोपलवार यांना संघर्ष समिती जाब विचारणार असल्याचे राजू देसले यांनी म्हटले आहे. आठ दिवसांपूर्वी मुंबई येथे बैठकीत त्यांनी शेतकऱ्यांशी पर्यायी मार्गाबाबत चर्चा केली होती.

दिवशी थेट वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीची नोटीस प्रसिध्द झाली. शेतकरी त्याबद्दल हरकती दाखल करीत आहेत. या हरकतीच्या प्रती त्यांना दिल्या जातील, असे देसले यांनी सांगितले.

..अन्यथा शेतातच आत्महत्या

सिन्नरच्या शिवडे गावात प्रखर विरोध झाल्यामुळे मोजणीचे काम थांबले आहे. बळजबरी मोजणी केल्यास शेतातच आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. जमीन देण्यास विरोध होत असल्याने शासनाने जमीन एकत्रिकरणचा (लँड पुलिंग) पर्यायाबरोबर आता जिल्ह्यातील शेतजमिनी खासगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली. ज्या गावांमध्ये स्थानिकांच्या विरोधामुळे मोजणी झाली नाही, त्यांचाही या पर्यायात अंतर्भाव करण्यात आला. शेतकऱ्यांची जमीन ताब्यात आली नसतानाच शासनाने त्यावर कोणाचे हितसंबंध, गहाणखत, भाडेपट्टा व मालकी हक्क असल्यास परस्पर माहिती मागविल्याने शेतकरी वर्गात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली.