सांगली : मालमत्ता कराची ९४ कोटींची थकबाकी वसुलीसाठी महापालिका हद्दीतील सुमारे ३५ हजार मालमत्ताधारकांना जप्ती पूर्व नोटिसा बजावण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्त सत्यम गांधी यांनी बुधवारी दिली. यापैकी २ हजार मालमत्ताधारकांकडे ५० हजारांहून अधिक रकमेचा कर थकित आहे. या सर्व थकबाकीदारांच्या नागरी सुविधा रोखण्याचा प्रस्तावही तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.
सांगली, मिरज व कुपवाड शहरातील थकित मालमत्ता कर वसुलीसाठी धडक मोहीम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. वेळोवेळी नोटिसा बजावूनही कर भरणा करण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे महापालिका प्रशासनाने थेट जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महानगरपालिकेच्या थकित कराची रक्कम ९४ कोटी इतकी असून, त्याचे वसुलीचे प्रमाण कमी आहे. याकरिता महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक श्री सत्यम गांधी यांच्या आदेशानुसार संबंधित थकबाकीदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. कर भरण्यास दिलेल्या मुदतीनंतर मालमत्ता जप्त करणे आवश्यक असल्यास जप्त मालमत्ता लिलाव प्रक्रियेत आणणे. पाणीपुरवठा व इतर नागरी सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करणे. तसेच थकबाकी धारकांची यादी वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करणेत येणार आहे.
कराची ५० हजारांवरील थकबाकी असलेल्या २०९५ मिळकतधारकांना जप्ती पूर्व नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत, तसेच ५ हजार रुपयांवरील थकबाकी असलेल्या ३४ हजार १९५ मालमत्ताधारकांना जप्ती पूर्व नोटीस वाटप करण्याचे काम चालू आहे. तसेच जप्ती व वसुली करण्याकामी सूक्ष्म नियोजन करण्यात आलेले असून, भाग निहाय जप्ती व पथके नेमण्यात आलेली आहेत, असे अतिरिक्त आयुक्त नीलेश देशमुख यांनी सांगितले.
पाणीपट्टी थकबाकी जर एकरकमी भरणार असतील, तर त्याचे व्याजदंड व विलंबशुल्क आकारामध्ये १००% सवलत/सुट मिळणार आहे, नागरिकांनी आपले थकीत पाणीपट्टी बिल भरून लाभ घ्यावा,थकबाकी यांनी नोटिसनुसार थकबाकी भरली नाही तर नळ कनेक्शन तोडण्यात येणार आहे, त्या साठी मोहीम तीव्र स्वरूपात करण्यात येणार आहे असल्याचे आयुक्त सत्यम गांधी यांनी सांगितले.
सांगली मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रामध्ये सन २०१९ मध्ये आलेला महापूर व तद्नंतर कोविड-१९ साथीचा प्रादुर्भाव वाढून महापालिका क्षेत्रामध्ये रुग्णसंख्या वाढल्यामुळे महापालिकेच्या सर्व विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी कोविड-१९ चे कामकाज सोपविण्यात आले होते. त्यामुळे सन २०१९-२०, २०२०-२१ व २०२१-२२ मध्ये पाणी बिल वितरण व वसूली कामकाज करण्यास मर्यादा येऊन प्राभावीपणे पाणीपट्टी वसूल झाली नाही. परिणामी, मार्च, २०२३ अखेर पाणीपट्टी बिलाची रक्कम रु.४२,२८,५२,६८७/- व व्याज विलंब शुल्क रक्कम रु.१९,६२,३१,८९९/- अशी एकूण रु.६१,९०,८४,५८६/- इतकी रक्कम ग्राहकांकडे थकीत राहिली आहे.
महापूर व तद्नंतर झालेला कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव यामुळे पाणीपट्टी बिले भरण्याचे प्रमाण कमी झाले असून थकबाकी वाढत असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे व पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्तीवर खर्च करणे महानगरपालिकेला अडचणीचे होत आहे.
सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रात पाणीपट्टी बिल एकरकमी भरणाऱ्या ग्राहकांना १००% विलंब शुल्क माफ केल्यास महानगरपालिकेची पाणीपट्टी बिलाची थकीत रक्कम वसूल होऊन महानगरपालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
