सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा एनपीए शून्यावर आणण्याची उद्दिष्टपूर्ती झाली असून, आगामी शताब्दी वर्षात राज्यात एक क्रमांकाची बँक होईल, असा विश्वास अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत व्यक्त केला. संपलेल्या आर्थिक वर्षात बँकेच्या ठेवी ९ हजार कोटींवर पोहोचल्या असून, १८६ कोटींचा ढोबळ नफा झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी बँकेेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवाजी वाघ, संचालक बाळासाहेब वनमोरे उपस्थित होते.

श्री. नाईक यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांनी संचालक मंडळावर विश्वास ठेवून मोठ्या प्रमाणात ठेवी बँकेत ठेवल्या असून, गेल्या चार वर्षांत ठेवींमध्ये २०६२ कोटींची वृद्धी झाली आहे. तर एक वर्षात बँकेचा व्यवसाय १६ हजार कोटींवर पोहचला आहे. कर्जवितरणातही बँकेेने आघाडी घेतली असून, या वर्षात ७ हजार ९६ कोटींचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे.

विद्यमान संचालक मंडळ अधिकारावर आल्यानंतर एनपीए पाच वर्षांत शून्यावर आणण्याचे आश्वासन दिले होते; ते चार वर्षांतच पूर्ण करण्यात आले असून, शून्यावर एनपीए आणण्यात यश आले आहे. तसेच ग्रॉस एनपीए प्रमाण १४.३४ वरून ७.५३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात यश मिळाले. पुढील वर्ष बँकेचे शताब्दी वर्ष असून, हे प्रमाण ४ टक्क्यांवर आणण्याचे लक्ष्य आहे.

बँकेच्या शताब्दी वर्षात विविध उपक्रम हाती घेण्यात येणार असून, शेतकऱ्यांबरोबर व्यावसायिक कर्ज वितरित करण्याचा मनोदय आहे. साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाबरोबरच सीबीजी प्रकल्प उभारणीसाठीही कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच विविध महामंडळांकडून मंजूर होणारे प्रकल्प, महिला बचत गट यांनाही प्राधान्याने कर्ज वितरण करण्यात येणार आहे. पशुधनाची जोपासना करणाऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने तीन लाख रुपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे. शताब्दी वर्षात बँकेच्या ठेवी १० हजार कोटींपर्यंत वाढविण्याचे आणि २०० ते २५० कोटी नफा मिळवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याचे श्री. नाईक यांनी या वेळी सांगितले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मार्चअखेर विविध विकास सोसायटींना देण्यात आलेले वसुलीचे, कर्ज वितरणाचे आणि व्यवसायाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात बँकेच्या २१८ पैकी १२४ शाखांना यश आले असून, ९० टक्क्यांहून अधिक उद्दिष्टपूर्ती करणाऱ्या २०१ शाखा आहेत. थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना यापुढे सुरू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला पाठविणार असून, शासन मंजुरीनंतर या प्रस्तावाला मुदतवाढ देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. थकीत कर्ज प्रकरणी बँकेने ताब्यात घेतलेल्या सहकारी सूतगिरणी लिलावाला प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.